सिंधुदुर्ग : जिल्ह्यातील बांधकामसह असंघटित कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारी कामगार अधिकारी दुर्लक्ष करत असल्याने आपल्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी भारतीय मजदुर कामगार संघ सिंधुदुर्गच्यावतीने कामगारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा (दि.१८ ऑक्टोबर) काढला असे वृत्त सकाळ वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
भारत माता की जय, भारतीय मजदुर संघाचा विजय असो, कामगारांना किमान वेतन मिळालेच पाहिजे, आदी घोषणा देत ओरोस श्री देव रवळनाथ मंदिर येथून जिल्हाधिकारी कार्यालय असा कामगारांनी भारतीय मजदुर संघ सिंधुदुर्गच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा काढला. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष भगवान साटम, कोषाध्यक्ष सुधीर ठाकूर, सरचिटणीस हरी चव्हाण यांच्यासह घरेलु कामगार संघटना, रस्ते पाटबंधारे कामगार संघटना, इमारत बांधकाम कामगार संघटना या मोर्चात सहभागी झाल्या होत्या. सुमारे ८०० कामगारांनी या मोर्चामध्ये सहभाग नोंदविला होता.
रोजंदारी, कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन मिळावे, असे असतानाही या कायद्याची सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयाकडून अंमलबजावणी केली जात नाही. कामगारांचे आँनलाईन प्रस्ताव सादर करताना त्यात वारंवार त्रुटी काढल्या जातात त्या हेतुपुरस्कर असल्याचा आरोपही या संघटनेने केला आहे.
बांधकाम कामगार कामकाजासाठी सुविधा केंद्र तत्काळ चालू करण्यात यावे, २०२० व २१ चे कामगारांचे लाभाचे प्रस्ताव कार्यालय स्वीकारत नसल्याने त्या कामगारांना शासनाच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. ठेकेदाराचे प्रमाणपत्र असतानाही काही कामगारांचे प्रस्ताव रोखून ठेवण्यात आले आहेत. उलट एजंटांची कामे त्वरित केली जातात, आदी विविध प्रकारच्या समस्या कामगारांना भेडसावत आहेत. या समस्यांबाबत वारंवार सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयाचे लक्ष वेधण्यात आले होते. या कार्यालयाकडून अद्याप कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे कामगारांमध्ये असंतोष निर्माण झाला असून त्यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.
