किमान वेतन सल्लागार मंडळ अध्यक्ष रघुनाथ कुचिक यांनी घेतली नव नियुक्त मुख्य कामगार आयुक्त सुरेश जाधव यांची भेट
मुंबई : किमान वेतन सल्लागार मंडळ अध्यक्ष रघुनाथ कुचिक यांनी घेतली नव नियुक्त मुख्य कामगार आयुक्त सुरेश जाधव यांची भेट घेऊन विविध १८ उद्योगांचे किमान वेतन पुनर्निर्धारित करण्याचे प्रस्ताव शासन स्तरावरती प्रलंबित असून याबाबत लवकर अधिसूचना काढली जावी तसेच नवीन वेतन कोड कायदा याबाबत चर्चा झाली.
सद्यपरिस्थितीमध्ये शासनाकडे खालील १८ अनुसूचित उद्योगांचे प्रस्ताव प्रलंबित असून शासनाने त्वरित या सर्वांची किमान वेतन पुनर्निर्धारित अधिसूचना काढणे गरजेचे आहे.
खालील अनुसूचित उद्योगांचे किमान वेतन पुनर्निर्धारित करण्याचे प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहेत
१) सायकल यांत्रिकी कार्यशाळेतील कामधंदा
२) चष्मा चौकट बनविणारा उद्योग
३) पोहे, चुरमुरे व कुरमुरे बनविणारा उद्योग
४) प्लास्टिक उद्योग
५) रबरी फुगे बनविणारा उद्योग
६) वन व वन शास्त्र विषयक रोजगार
७) कागद किंवा पुठ्ठा यांपासून पेट्या / खोकी तयार करणारा उद्योग
८) कागद व कागदी पुठ्ठा बनविणारा उद्योग
९) भात, पीठ व डाळ गिरणीतील उद्योग
१०) दुग्धालय (डेअरी) उद्योग
११) मिठागरातील कामधंदा
१२) रासायनिक खत निर्मिती उद्योग
१३) कापूस पिंजणे व दाबणे उद्योग
१४) घड्याळ्याचे पट्टे बनविणारा उद्योग
१५) चित्रपट फिल्म निर्मिती उद्योग
१६) रुग्णालय उद्योग
१७) चांदी उद्योग
१८) रस्ते तयार करणे, देखरेख करणे, बांधकाम उद्योग
किमान वेतन अधिनियम १९४८ च्या कलम ०३ अन्वये दर ५ वर्षांनी महाराष्ट्र किमान वेतन सल्लागार मंडळाच्या सल्ल्याने रोजगाराचे किमान वेतन पुनर्निधारीत करण्यात येते.
किमान वेतन (minimum wages) कायद्याप्रमाणे दर पाच वर्षांनी अनुसूचित उद्योगांमध्ये किमान वेतन पुनर्निर्धारित केले पाहिजे तसेच काही कारणास्तव पुनर्निर्धारित करण्याचे राहिले तर संबंधित उद्योगातील कामगाराला राहिलेले वेतन मधील फरक मिळणे गरजेचे आहे.
