पुणे : राज्य सरकार विविध महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या विचारात आहे. त्यादृष्टीने हालचालीदेखील सुरू झाल्या आहेत. राज्य परिवहन महामंडळ ना नफा ना तोटा या तत्त्वावर प्रवासी सेवा देते असे असताना महामंडळ हे तोट्यात असल्याचे कारण सांगून एसटी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करता येणार नसल्याचे मंत्रिमंडळाने जाहीर केले.
तेव्हा शासनाने पक्षपाती निर्णय न घेता राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना देखील सातवा वेतन आयोग लागू करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेच्या वतीने करण्यात आली.
याबाबत अधिक माहिती देताना संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे म्हणाले कि, एसटी महामंडळातील धोरणात्मक निर्णय शासन मंजुरीशिवाय होत नाहीत. एसटी महामंडळामध्ये शासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती ही शासन स्तरावर होते त्याचप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एसटी कर्मचाऱ्यांना ही महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता व वार्षिक वेतन वाढीचा दर लागू आहे. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना एसटी मंडळ कडूनच राबविल्या जातात.
एसटी महामंडळ तोट्यात आहे, त्याला महामंडळाचे धोरण व शासन निर्णय जबाबदार आहे तसेच विनाकारण त्याचे खापर कर्मचाऱ्यांवर फोडले जात आहे. तेव्हा शासनाने कर्मचाऱ्यांवर अन्याय न करता सातवा वेतन आयोग लागू करावा, अशी मागणी शिंदे यांनी केली.
