मागील आठवड्यात सिमेंट उद्योगातील कामगारांना नवीन किमान वेतनश्रेणी लागू करण्यास तत्वत: मान्यता दिल्याचे कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी जाहीर केले परंतु पूर्वीचेच विविध १६ उद्योगांचे किमान वेतन पुनर्निर्धारित करण्याचे प्रस्ताव कामगार मंत्री यांच्या निर्णयासाठी प्रलंबित असून त्यामुळे महाराष्ट्रातील लाखो कामगारांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
किमान वेतन पुनर्निर्धारित करण्यासाठी किमान वेतन सल्लागार मंडळ यांच्या कडून प्रस्ताव आल्यानंतर प्रलंबित ठेवले जातात.
सद्यपरिस्थितीमध्ये शासनाकडे खालील १६ अनुसूचित उद्योगांचे प्रस्ताव प्रलंबित असून शासनाने त्वरित या सर्वांची किमान वेतन पुनर्निर्धारित अधिसूचना काढणे गरजेचे आहे, कामगार मंत्री यांनी त्वरित निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
खालील अनुसूचित उद्योगांचे किमान वेतन पुनर्निर्धारित करण्याचे प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहेत
१) चष्मा चौकट बनविणारा उद्योग २) पोहे, चुरमुरे व कुरमुरे बनविणारा उद्योग
३) प्लास्टिक उद्योग ४) दुग्धालय (डेअरी) उद्योग
५) रबरी फुगे बनविणारा उद्योग ६) वन व वन शास्त्र विषयक रोजगार
७) मिठागरातील काम धंदा ८) कागद व कागदी पुठ्ठा बनविणारा उद्योग
९) रुग्णालय उद्योग १०) भात, पीठ व डाळ गिरणीतील उद्योग
११) रासायनिक खत निर्मिती उद्योग १२) कापूस पिंजणे व दाबणे उद्योग
१३) चित्रपट फिल्म निर्मिती उद्योग १४) घड्याळ्याचे पट्टे बनविणारा उद्योग
१५) कागद किंवा पुठ्ठा यापासून पेट्या / खोकी तयार करणारा उद्योग
१६) चांदी उद्योग
किमान वेतन अधिनियम १९४८ च्या कलम ०३ अन्वये दर ५ वर्षांनी महाराष्ट्र किमान वेतन सल्लागार मंडळाच्या सल्ल्याने रोजगाराचे किमान वेतन पुनर्निधारीत करण्यात येते.
किमान वेतन (minimum wages) कायद्याप्रमाणे दर पाच वर्षांनी अनुसूचित उद्योगांमध्ये किमान वेतन पुनर्निर्धारित केले पाहिजे तसेच काही कारणास्तव पुनर्निर्धारित करण्याचे राहिले तर संबंधित उद्योगातील कामगाराला राहिलेले वेतन मधील फरक मिळणे गरजेचे आहे.
