वेतनवाढ कराराची अंमलबजावणी करणे

कामगारा ला भारतीय औद्योगिक अर्थव्यवस्थेचा कणा मानलं जात कारण तो स्वतः श्रम करून औद्योगिक क्षेत्र भरभराटीस आणण्याचं काम करत असतो. कामगार ला कायद्यानं एक दुर्बल घटक म्हणूंन संबोधित करून त्याला कायद्याचे संरक्षण मिळावे या उद्धेश्याने  वेगवेगळे कायदे करून त्याला व त्याच्या परिवारास विकासाच्या मूळ प्रवाहात आणणे हाच त्या पाठीमागचा मुख्य हेतू आहे. 

     हा उद्देश नजरे समोर ठेऊन 'कामगार नामा' मध्ये या पुढे आपण कामगार बंधू, भगिनींच्या मागणी नुसार "कामगार  न्याय जगत" हे नवे सदर सुरु करत आहोत त्या माध्यमातून कामगार बंधू-भगिनींना कामगार न्यायालयाने दिलेले न्यायनिर्णय सोप्या स्वरूपात माहिती करून देणार आहोत.

वेतनवाढ कराराची अंमलबजावणी करणे

आज आपण Maharashtra Recognition of Trade Unions and Prevention  of Unfair  Labour Practice  Act 1971 च्या कलम 30 (2) अन्वये दाखल केलेल्या वाद विषया संदर्भतील न्यायनिर्णय बाबत जाणून घेणार आहोत.

          अर्जदार कामगार संघटना व जाबदेणार कंपनी मध्ये झालेल्या वेतनवाढ कराराची अंमलबजावणी करणे हा सदर च्या केस चा वाद विषय आहे.   

           जाबदेणार कंपनी हि विशेषतः ऑटोमोटीव्ही भागांना रंग देण्याचे काम करते. सदर अर्जदार कामगार संघटना हि नोंदणीकृत कामगार संघटना आहे.  दिनांक ०७/०३/२०१९ रोजी जाबदेणार कंपनी व एकत्रित असलेल्या अर्जदार संघटनेची वेतनवाढ तडजोड करार झाला. 

           सदर करार झाले नुसार अर्जदार कामगार संघटनेने अनुक्रमे दिनांक १७/०३/२०२०, १६/०८/२०२० व २५/०८/२०२० रोजी वारंवार वेतनवाढ करार अंमलबजावणी  साठी मागणी करून देखील जाबदेणार कंपनीने असे सांगून टाळाटाळ केली की सद्य परिस्थिति लॉक डाउन आहे त्यात कंपनी आर्थिक तोट्यात असून झालेला वेतन वाढ तडजोड करार पुढील वर्षी पूर्ण करण्यात येईल असे सांगून वेतन वाढ तडजोड करार पूर्ती साठी नकार दिला.

        त्या नुसार अर्जदार कामगार संघटनेने आपली मागणी कशी कायदेशीर आहे हे सांगताना नमूद केले कि Maharashtrat Recognition of Trade Union and Prevention of Unfair Labour Practice Act 1971  च्या schedule 4 च्या (9) मध्ये नमूद केले नुसार Failure to implement award, settlement or agreement.  जर कंपनी मालक जर ठरल्या प्रमाणे कराराचे अंमलबजावणी करत नसेल तर ते अन्यायकारक असून कायदाबाह्य आहे. 

     अर्जदार कामगार संघटनेने आपली बाजू व मागणी कशी रास्त आहे हे अजून मा.न्यायालया समोर उच्च न्यायालयाचा (Rashtriya kamgar sanghatna vs GKW Ltd. MANU/ MH 0973/ 2004 ) निकाल देऊन मांडण्याचा प्रयत्न केला.  या निकालात मा.उच्च न्यायालयाने असे निर्देश दिले की मालक जर ठरल्या प्रमाणे कराराची अंमलबजावणी करत नसेल तर ते कामगारांवरती अन्यायकारक आहे.

सदर जाबदेणार कंपनीने आपली बाजू मांडत असे सांगितले कि ठरल्या कराराची अंमलबजवणी पुढील वर्षी करण्यात येईल.

न्यायालयाने अर्जदार आणि जाबदेणार यांची बाजू  ऐकूण घेऊन असे निर्देश दिले की प्रथमदर्शनी अर्जदार कामगार संघटनेने  सिद्ध केले की आपल्या वरती जाबदेणार कंपनीने वेतनवाढ तडजोड करार अंमलबजावणी न करता अन्याय केला आहे त्या बरोबरच अर्जदारांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे.

    वरील सर्व मुद्यांचा विचार करून न्यायालयाने  कामगार संघटनेचा अर्ज  मंजूर केला तसेच कामगार व  मालक यांचे मध्ये ठरल्या प्रमाणे वेतनवाढ कराराची अंमलबजावणी आदेश झाल्या पासून तीन आठवड्यात करण्यात  यावी असे निर्देश दिले. 

(संदर्भ - COMPLAINT (ULP) NO. 149/2020)

शब्दांकन :
अ‍ॅड.संजय दत्तात्रय नाळे 
केंद्र प्रमुख,
कामगार हक्क - अधिकार प्राप्ती केंद्र बारामती विभाग
(9689450764)

कामगार न्याय जगत यामधील पूर्वीचे निकाल वाचण्यासाठी : क्लिक करा