भविष्य निर्वाह निधी (EPFO) कार्यालयाने नव्याने सदस्यांची केवायसी (KYC) बाबतीत केलेल्या नियमावली मुळे सदस्यांची खाती बंद होवुन व्यवस्थापला अंशदान रक्कम जमा करता येत नाही म्हणून समस्या प्रश्नांबाबतीत भारतीय मजदूर संघ केंद्रीय कामगार मंत्री यांच्या सोबत लवकरच भेट घेवून देशभरातील लाखो कामगारांच्या समस्या मांडणार आहे असे भारतीय मजदूर संघाचे केंद्रीय सरचिटणीस श्री विनय सिन्हा यांनी सांगितले आहे.
सोशल सिक्युरिटी कोड पुर्णपणे अंमलात न आणता भारत सरकारने कलम १४२ अन्वये काढलेल्या अधिसूचना नुसार भविष्य निर्वाह निधी चा तपशील आधार कार्याशी जुळत नसेल त्यांचे भविष्य निर्वाह निधी अंशदान रक्कम स्विकारली जात नाही
यामुळे लाखो कामगारांना विनाकारण त्रास होत आहे. यामध्ये :
- १) कारण १९८० पुर्वी कामगारांकडे जन्म दाखले नाहीत, शाळा सोडल्याचा दाखला ऊपलब्ध नसल्याने वयाच्या पुरावा सादर करता येत नाही.
- २) महिला कामगारांचे लग्नाच्या अगोदर चे नाव बदलण्या करिता विवाह प्रमाणपत्र ची मागणी केली जाते. जुन्या महिला कामगारां कडे विवाह प्रमाणपत्र नसेल तर खाते बंद होते.
- ३) अनेक राज्यांमध्ये पुर्व प्रथे, रूढी प्रमाणे नावं पुढे गावाचे, अथवा विशेष संबोधन लावल्या मुळे (ऊदा दक्षिण भारतात राव, अण्णा, बाई, अम्मा इ. आधार कार्ड वरील नाव , जन्म तारीख न जुळल्याले खाती बंद झाली आहे.
- ४) नाव बदलण्या करिता गॅजेट मधील बदल स्विकारले जात नाही.
- ५) अशिक्षीत कामगारांना कडे वयाच्या कोणताही पुरावा नाही. १९९६ पुर्वी अनेक व्यवस्थापन अंदाजे वय भविष्य निर्वाह निधी करिता दिले जात होते त्यामुळे सदरील वय आधार कार्ड ला जुळत नाही.
- ६) केवायसी (KYC) करिता आधार कार्ड, मोबाईल नंबर, बॅंकेचा सविस्तर विवरण, पॅन कार्ड ची गरज असते पण या मधील तपशील योग्य पध्दतीने जुळला नाही तर के वाय सी नाही म्हणून सदस्यांची खाते बंद होते.
- ७) नावाच्या बदल, वय , इतर तपशील बाबतीत व्यवस्थापनाचे प्रमाण पत्र ३० एप्रिल २०२१ पुर्वी स्विकारले जात होते व सदस्यांना रक्कम मिळत होती.
- ८) भविष्य निर्वाह निधी अंशदान रक्कम प्रत्येक महिन्यात १५ तारखे पुर्वी जमा करणे कायद्याने आवश्यक आहे. परंतु शासन च्या आदेश मुळे लाखो कामगारांच्या अंशदान रक्कम जमा होणार नाही
ESI योजनाने या बाबतीत सोशल सिक्युरिटी कोड पुर्ण पणे अमलात येत नाही तो पर्यंत कामगारांना आधार कार्ड नंबर बाबतीत आग्रही राहणार नाही असे स्पष्टीकरण केले आहे.
भविष्य निर्वाह निधी सारख्या सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या लाभां पासून लाखो कामगारांना वंचित ठेवणं हे अनुचित व बेकायदेशीर आहे.
त्यामुळे कामगारांच्या क्षेत्रात असंतोष निर्माण होवू शकतो त्यामुळे सरकारने या बाबतीत सुधारित अध्यादेश काढून कामगारांना दिलासा देण्यासाठी भारतीय मजदूर संघाचे केंद्रीय शिष्टमंडळ मा केंद्रीय कामगार मंत्री यांच्या समावेत मिटींग आयोजित करण्यात आली आहे. या बाबतीत ची माहिती अखिल भारतीय बिडी मजदूर महासंघाचे (संलग्न भारतीय मजदूर संघ) सरचिटणीस उमेश विस्वाद यांनी दिलेली आहे.
 खाती बंद){kind=link}