नवी दिल्ली - स्थलांतरित कामगार आणि मजूर यांची नोंदणी प्रक्रिया संथगतीने चालू आहे. ती गतीमान होणे आवश्यक आहे. असे केल्याने स्थलांतरित मजूर आणि कामगार यांना सरकारी योजनांचा योग्य पद्धतीने आणि प्रमाणात लाभ मिळवता येऊ शकेल; मात्र नोंदणी झाल्याखेरीज योजनांचा लाभ मिळू शकणार नाही. स्थलांतरित मजूर आणि कामगार यांना सरकारी योजनांचा लाभ कशा प्रकारे मिळेल, याविषयी केंद्र सरकारने निश्चित धोरण राबवले पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
कामगार, मजुरांच्या मुद्यावरती दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी तुम्ही करत असलेले प्रयत्न अपुरे असून, आम्ही याबाबत समाधानी नाही, असे न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले.
स्थलांतरित मजुरांच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले असून, कामगार नोंदणी योजनेविषयी उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. मजूर, कामगारांची नोंदणी प्रक्रिया अतिशय संथगतीने सुरू असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने केंद्र सरकारवर नाराजी व्यक्त केली. तसेच ही प्रक्रिया गतिमान करायला हवी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
कामगार, मजुरांची नोंदणी प्रक्रिया संथगतीने सुरू आहे. ती गतिमान होणे आवश्यक आहे. जेणेकरून स्थलांतरीत मजूर, कामगारांना सरकारी योजनांचा योग्य पद्धतीने आणि प्रमाणात लाभ मिळवता येऊ शकेल. परंतु, नोंदणी झाल्याशिवाय योजनांचा लाभ मिळू शकणार नाही. स्थलांतरीत मजूर, कामगारांना सरकारी योजनांचा लाभ कशा प्रकारे मिळेल, याबाबत केंद्र सरकारने निश्चित धोरण राबवले पाहिजे, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
