कामगार कर्मचारी संघर्ष युनियन च्या वतीने पत्रकाद्वारे प्रदेशाध्यक्ष संजय पाटील यांनी कामगार विभागाला दिला इशारा
कोल्हापूर : राज्यात टाळेबंदी ची घोषणा करताना राज्य सरकारने विविध घटकांसाठी पॅकेज जाहीर केले. यामध्ये नोंदणी व नूतनीकरण केलेल्या घरेलू कामगार अर्थात मोलकरणींचा समावेश केला होता पण नोंदणीकृत नसणाऱ्या व नूतनीकरण न केलेल्या राज्यातील लाखो मोलकरणींना त्याचा लाभ मिळणार नाही. हे यंत्रणेचे अपयश आहे.
राज्यात अगदी तुरळक नोंदणी झालेली आहे. कोरोना मुळे कामावर येऊ नका म्हणून अनेकांनी सांगितले आहे तसेच अनेकांचे काम बंद झाले आहे त्यामुळे घराची चूल कशी पेटवायची हा प्रश्न या घटका समोर निर्माण झाला आहे .वास्तविक शासनाने अटी न घालता सर्वच घरेलू मोलकरणींना सरसकट मदत करणे कर्तव्य आहे.
एकीकडे महागाई वाढत आहे. अनेक अडचणींचा सामना मोलकरणींना करावा लागत असताना जाहीर केलेली मदत तुटपुंजी आहे त्यासाठी किमान पंचवीसशे रुपये मदत करावी अशी आमची मागणी आहे. शासनाने जाहीर केलेली मदत राज्यातील मोलकरणीला मिळालेली नाही. कामगार विभागाच्या उदासीनतेमुळे मदत मिळण्यास उशीर होत आहे. कामगार मंत्रालय अंतर्गत असणाऱ्या कामगार मंडळाचे काम अनेक जिल्ह्यात ठप्प झाले आहे. मोलकरणींना मदत करायची असेल तर शासनाने आपल्या धोरणाचा पुनर्विचार करावा. राज्यात पाच लाखाहून अधिक घरेलू कामगार आहेत शासनाने घरेलू महिला कामगारांना तातडीने मदत न दिल्यास कामगार कर्मचारी संघर्ष युनियन च्या वतीने राज्यभर रस्त्यावर उतरावे लागेल असा इशारा या पत्रकाद्वारे प्रदेशाध्यक्ष संजय पाटील यांनी कामगार विभागाला दिला आहे.
