कामगार मंत्रालयाने आयआर कोड अंतर्गत कामगार संघटनांच्या मसुद्याच्या नियमांबद्दल अभिप्राय मागविला

औद्योगिक संबंध (मध्यवर्ती) वाटाघाटी करणार्‍या संघटना किंवा निगोशिएट कौन्सिलची मान्यता आणि कामगार संघटनांचे नियम, २०२१ च्या निर्णयाचा मसुदा ४ मे २०२१ पासून ३० दिवसांच्या आत तयार केला जाईल. (The draft Industrial Relations (Central) Recognition of Negotiating Union or Negotiating Council and Adjudication of Disputes of Trade Unions Rules, 2021 would be firmed up within 30 days from May 4, 2021.) असे वृत्त बिझनेस वर्ल्ड वृत्त संस्थेने दिला आहे.

कामगार व रोजगार मंत्रालयाने मंगळवारी कामगार संघटनांना मान्यता देण्यासाठीच्या मसुद्याच्या नियमांबाबत सार्वजनिक अभिप्राय आणि औद्योगिक संबंध संहिता २०२० अंतर्गत संबंधित वादांबाबत सार्वजनिक अभिप्राय मागविला आहे.

औद्योगिक संबंध संहिता २०२० (The Industrial Relations Code 2020) या वर्षीच्या मार्चमध्ये संपलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संसदेने मंजूर केलेला होता. त्याअंतर्गत असलेले विविध नियम अंतिम झाले परंतु अद्याप कळू शकले नाही. 

अधिसूचनेनुसार, वाटाघाटी औद्योगिक संबंध (केंद्रीय) निगोशिएट युनियन किंवा वाटाघाटी करणार्‍या परिषदेची मान्यता आणि कामगार संघटनांच्या नियमांचे विवादांचे समायोजन,२०२१ (According to the notification, the draft Industrial Relations (Central) Recognition of Negotiating Union or Negotiating Council and Adjudication of Disputes of Trade Unions Rules, 2021) हे ४ मे पासून ३० दिवसांच्या आतमध्ये तयार केले जातील.

अंतिम नियम अधिसूचित झाल्यानंतर ते कायदे होतील. 

कामगारांच्या नोंदणीकृत कामगार संघटनेला कामगारांची एकमेव वाटाघाटी करणारा संघ म्हणून मान्यता देण्याच्या निकषांमध्ये यातील नियम आहेत.

जेथे औद्योगिक आस्थापनेमध्ये फक्त एक नोंदणीकृत ट्रेड युनियन कार्यरत आहे ज्याचे सदस्य औद्योगिक आस्थापनांमध्ये कार्यरत एकूण कामगारांपैकी तीस टक्केपेक्षा कमी नसतील तर अशा औद्योगिक आस्थापनांचा नियोक्ता अशा ट्रेड युनियनची कामगारांसाठी एकमेव वाटाघाटी करणारा संघ म्हणून ओळखली जाईल.

कामगार संघटना ज्या वाटाघाटी करतात त्या बाबींसाठीही नियमांची तरतूद आहे. यामध्ये ग्रेडचे वर्गीकरण आणि कामगारांच्या श्रेणी समाविष्ट आहेत; औद्योगिक आस्थापनेमध्ये लागू असलेल्या स्थायी आदेश आणि कामगारांच्या वेतनाचा कालावधी, महागाई भत्ता, बोनस, वेतनवाढ, प्रथागत सवलत किंवा विशेषाधिकार, भरपाई व इतर भत्ते यांचा समावेश होईल.

याशिवाय कामगार संघटना कामगारांच्या कामाचे तास, त्यांचे उर्वरित दिवस, आठवड्यात कामकाजाची संख्या, उर्वरित अंतराळ, पाळीचे काम, वेतन आणि सुट्टीच्या दिवशी सुट्टीसाठी आस्थापनेबरोबर चर्चा करू शकतात. युनियन कामगारांच्या तिमाही वाटप धोरणाबद्दल मालकांशी चर्चा करू शकतात.