नवीन कामगार कायद्यांबाबत राज्य सरकारने स्वत:चे नियम तयार केलेले नसल्यामुळे नवीन श्रम संहिता “निश्चितपणे” १ एप्रिलपासून लागू होण्याची शक्यता कमी आहे.
आत्तापर्यंत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार आणि जम्मू-काश्मीर या सरकारने लोकांच्या सल्ल्यासाठी काही प्रारूप नियम प्रसिद्ध केले आहेत. जम्मू-काश्मीरने जानेवारीत आपल्या मसुद्याच्या नियमांचे प्रकाशन सुरू केले, तर इतर राज्यांनी फेब्रुवारीच्या शेवटी आणि मार्चमध्ये हे केले.
गेल्या वर्षी संसदेने चार कामगार संहितांना मान्यता दिली होती, त्यामध्ये वेतन, औद्योगिक संबंध, व्यावसायिक सुरक्षा आरोग्य आणि कामकाजाच्या परिस्थिती आणि सामाजिक सुरक्षा याद्वारे एकूण ४४ कामगार कायदे ४ विधेयकांमध्ये बसवण्यात आले आहेत.
कामगार, एक विषय म्हणून, राज्य आणि राज्य सरकार दोन्ही कायदे करू शकतात. नव्या संहितेअंतर्गत राज्य सरकारांना नियम बनविण्याचे अधिकार आहेत. यामध्ये राज्यांनी त्यांचे प्रारूप मसुदा नियम तयार केल्यानंतर यावरती नागरिकांचे काय म्हणणे आहे या करिता सर्वसाधारणपणे ४५ दिवसांचा कालावधीकरिता सार्वजनिकरित्या प्रारूप प्रसिद्ध करणे गरजेचे आहे.
