Use of Direct Benefit Transfer (DBT) for financial assistance to the Building and Other Construction (BOC) Workers and Restriction on distribution of benefits in-kind by the State Welfare Boards.
राज्य कल्याण मंडळातर्फे वितरीत होणाऱ्या वस्तू प्रकारातील लाभांवरील निर्बंध
इमारत आणि इतर बांधकाम करणाऱ्या कामगारांना वस्तू आणि इतर गृहोपयोगी सामानाचे वितरण करू नये, त्याऐवजी या कामगारांच्या बॅंक खात्यांमध्ये थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनेद्वारे आर्थिक मदत पुरविण्यात यावी असे निर्देश केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने (Ministry of Labour and Employment) नुकत्याच जारी केलेल्या आदेशाद्वारे राज्य कल्याण मंडळाला दिले आहेत.
केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या असे निदर्शनास आले होते की काही राज्य कल्याण मंडळे, कामगारांसाठी जीवन विमा, आरोग्य विमा, अपंगत्व लाभ, प्रसूतीविषयक फायदे आणि ज्येष्ठ वयात निवृत्तीवेतन अशा निश्चितपणे कल्याणकारी योजना राबविण्याऐवजी कंदील, रजया, छत्र्या, अवजारांच्या पेट्या, भांडीकुंडी, सायकल आणि तत्सम वस्तू देण्यासाठी खर्च करीत आहेत किंवा निविदा जारी करत आहेत. खरेदी प्रक्रियेमुळे संपूर्ण प्रक्रिया अनेकपदरी होऊन जाते आणि खरेदी तसेच वितरण या दोन्ही पातळ्यांवर गळतीची शक्यता बळावते म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पैशांचे रोख स्वरूपातील हस्तांतरण तातडीच्या आदेशानुसार संपूर्णपणे थांबविण्यात आले असून आर्थिक मदतीसाठी थेट लाभ हस्तांतरण योजनेचा उपयोग करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या आदेशान्वये कोणत्याही प्रकारच्या वस्तूंचे वितरण करण्यास प्रतिबंध घातला आहे. नैसर्गिक आपत्ती, रोगाची साथ, आग, धोकादायक व्यवसायामुळे किंवा इतर संकटामुळे झालेला अपघात अश्या असामान्य परिस्थितीत आणि तेही राज्य सरकारची परवानगी घेऊनच अशा प्रकारच्या वस्तूंच्या वितरणाला परवानगी देण्यात आली आहे, अन्यथा सामान्य परिस्थितीत तशी परवानगी नाही. अपवादात्मक परिस्थितीत बांधकाम मजुरांना कल्याणाच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड करावी लागू नये याकरिता ही विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.
 द्वारे आर्थिक मदत देण्यात यावी - केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालय ){kind=link}