कँटीन सुविधा
बहुतांश आस्थापना / कार्यालयांमध्ये कँटिनची सुविधा नसते. यामुळे कर्मचाऱ्यांची गैरसोय होते. हे विचारात घेऊन सरकारने कँटीन सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. १०० हून अधिक कर्मचारी असणाऱ्या प्रत्येक आस्थापनेत यापुढे कँटीन असणं बंधनकारक केले जाणार आहे. काँट्रॅक्टवर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही या कँटीन सुवेधिचा लाभ होणार आहे.
प्रत्येक कंपनीत एक वेलफेअर ऑफिसर
कामगार कल्याण कायद्यांबाबत अधिक जागरुता निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारने आणखी काही बदल करण्याचं योजलं आहे. कामगारांना सरकारी नियम आणि कायद्यांची माहिती देण्याकरता किंवा सरकारी योजना उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रत्येक कंपनीत एक वेलफेअर ऑफिसरची नियुक्ती करणं बंधनकारक असेल.
प्रवास भत्ता देणे आवश्यक
कर्मचारी अथवा कामगारांना ऑफिस किंवा कामाच्या जागेवरून प्रवास करून साइटवर नेलं जात असेल किंवा जायला लागत असेल आणि त्याच दिवशी ते परत घरी येणार असतील तर त्यांना प्रवास भत्ता देणे आवश्यक आहे.
ओव्हरटाइम मध्ये बदल
कर्मचाऱ्यांच्या ओव्हरटाइमबाबतही नियम बदल होईल. आतापर्यंत कामाच्या वेळेनंतर किमान अर्धा तास थांबावं लागलं तर ओव्हरटाइम मोजला जायचा. आता १५ मिनिट अधिक थांबले तरी कर्मचाऱ्यांना ओव्हरटाईम दिला जाणार आहे.
