अस्थायी कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा लाभाचा विस्तार करण्याची घोषणा यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.यानुसार बांधकाम मजुरांसह सर्व अस्थायी कामगारांची माहिती गोळा करण्यासाठी लवकरच संकेतस्थळ सुरू करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. या माहितीच्या आधारे संबंधित कामगारांना आरोग्य, आर्थिक लाभ आणि अन्य सुविधा पुरवण्यात येणार आहेत.
सामाजिक सुरक्षा चे फायदे गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांपर्यंत वाढविण्यात येतील आणि ईएसआयसी अंतर्गत येणार्‍या सर्व प्रकारच्या कामगारांना किमान वेतन लागू होईल.
काही नियोक्ते भविष्य निर्वाह निधी, वेतन भांडवल आणि इतर सामाजिक सुरक्षा निधीसाठी कर्मचार्‍यांचे योगदान कमी करतात तसेच हे योगदान विशिष्ट वेळेत जमा करत नाहीत. यामुळे कर्मचारी यांचे नुकसान होते. यापुढे नियोक्त्याला कपात म्हणून परवानगी दिली जाणार नाही.
उबर-ओला, स्विगी-झोमॅटो अशा आस्थापनांत कार्यरत असलेल्या अस्थायी कामगारांना विविध योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी, आरोग्य विमा किंवा अन्य सुविधा पुरवल्या जात नाहीत. ही बाब लक्षात घेऊन त्यांना सामाजिक सुरक्षा लाभ देण्यात येत असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. कामगारांच्या हितासाठी केंद्र सरकारने अलीकडेच कामगार कायद्यांत दुरुस्ती केली. त्यात कामगारांच्या वेतनासंदर्भातील तरतुदी, नोकरीतील सुरक्षा, आरोग्य सुविधा आणि सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे बदल केल्याचे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले.
कामगार मंत्रालय तरतूद मध्ये केली घट
कामगार मंत्रालयाच्या आर्थिक तरतुदीस कात्री लावण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी (२०२०-२१)कामगार मंत्रालयासाठी १३,७२० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. यंदा (२०२१-२२) त्यात घट करून ती १३,३०६ कोटी करण्यात आली. कामगार कायद्यांचे सुसूत्रीकरण करण्यात आले आहे. देशात ५० कोटी इतके मनुष्यबळ असून, त्यातील ४० कोटी असंघटित क्षेत्रातील आहेत. ‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ योजना राबविण्यात येत आहे, असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
