केंद्रीय १० कामगार संघटनांनी एकत्रितपणे कामगार मंत्रालयाला चार कामगार संहितांची अंमलबजावणी स्थगित करावी आणि प्रत्येक संहितेबाबत संघटनांशी नव्याने चर्चा सुरू करण्याची मागणी केली आहे.
संसदेच्या गेल्या पावसाळी अधिवेशनात औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा आणि व्यावसायिक सुरक्षा आणि आरोग्य या विषयावर तीन कामगार संहिता मंजूर करण्यात आल्या. यापूर्वी २०१९ मध्ये वेतनाबाबतची आचारसंहिता मंजूर करण्यात आली होती, पण सर्व संहितांची एकाच वेळी अंमलबजावणी करण्यासाठी मंत्रालयाने त्याची अंमलबजावणी रोखून धरली.
बुधवारी कामगार मंत्रालयाबरोबर झालेल्या बैठकीनंतर केंद्रीय कामगार संघटनांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, "आम्ही ही बैठक सल्लामसलत फार्स म्हणून आम्ही स्वीकारत नाही."
युनियन संघटनांनी म्हटले की, "सरकारने कामगार संहितांबाबत नियम तयार करताना केंद्रीय कामगार संघटनांशी कोणतीही चर्चा न करता तसेच विरोधी पक्षाचे खासदार अनुपस्थित असताना संसदेत कामगार संहिता मंजूर करण्यात करण्यात आल्या आहेत."
या केंद्रीय कामगार संघटनांमध्ये इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस (आयटीयूसी), ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस (एआयटीयूसी), हिंद मजदूर सभा (एचएमएस), सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (सीआयटीयू), ऑल इंडिया युनायटेड ट्रेड युनियन, सेंटर (एआययूटीयूसी), ट्रेड युनियन को-ऑर्डिनेशन सेंटर (टीयूसीसी), स्वयंरोजगार महिला संघटना (सेवा), ऑल इंडिया सेंट्रल कौन्सिल ऑफ ट्रेड युनियन (एआयटीयू), लेबर प्रोग्रेसिव्ह फेडरेशन (एलपीएफ) आणि युनायटेड ट्रेड युनियन काँग्रेस (यूटीयूसी) यांचा समावेश आहे.
