पुणे : भारत फोर्ज कामगार संघाच्या वतीने त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत सनदशीर मार्गाने उपोषण बाबतचे पत्र दि.३१ डिसेंबर २०२० रोजी अप्पर कामगार आयुक्त कार्यालयास दिले असता त्याच दिवशी व्यवस्थापन प्रतिनिधी सोबत सहाय्यक कामगार आयुक्त संघटनेच्या परस्पर बैठक घेतात व त्यांच्या सांगण्यानुसार उपोषणाचा मार्ग अवलंब न करण्याचे संघटनेस दि.३१ डिसेंबर २०२० रोजीच्या पत्राद्वारे आव्हान करतात. सहाय्यक कामगार आयुक्तांनी दाखविलेली तत्परता संशय निर्माण करणारी आहे. अशी प्रतिक्रिया श्रमिक एकता महासंघ अध्यक्ष दिलीप पवार यांनी देताना खालील म्हणणे मांडले -
संघटनेच्या दि.३१ डिसेंबर २०२० रोजीच्या पत्रात व्यवस्थापन बेकायदा मार्गाने कामगार कपात करण्याकरिता संघटनेस वेठीस धरत असल्याचाही स्पष्ट उल्लेख आहे. त्याची दखल घेऊन व्यवस्थापन तसे न करण्याबद्दल जाब विचारण्याचे धाडस सहाय्यक कामगार आयुक्तांनी दाखविणे आवश्यक होते, परंतु अर्थपूर्ण संबंधांमुळे ते त्यांना शक्य झालेले नसावे.
दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी पासून भारत फोर्ज चाकण कंपनीतील एकूण १६७ कामगारांना शासनाची पूर्वपरवानगी न घेता ले-ऑफ दिले आहेत. त्याविषयी संघटनेच्या वतीने दि. २९ डिसेंबर २०२० रोजी व त्यापूर्वी सुद्धा शासकीय व्यवस्थेस पत्राद्वारे कळवून सुद्धा त्याबद्दल सहाय्यक कामगार आयुक्त त्याची दखल घेऊन व्यवस्थापनास विचारणा करू शकले नाहीत. व्यवस्थापनाच्या सोयीनुसार अप्पर कामगार आयुक्त कार्यालयाचा कारभार चालला असल्याचे यावरून स्पष्ट होते. अशा व्यवस्थापन धार्जिणे धोरण राबविणाऱ्या शासकिय व्यवस्थेबद्दल जाब विचारण्याची वेळ आली असून त्याविषयी लवकरच अप्पर कामगार आयुक्त कार्यालयाच्या भोंगळ कारभाराविषयी आवाज उठवला जाईल. संबंधित खात्याचे मंत्री यांना याबाबत माहिती देऊन सुद्धा कार्यपद्धतीत बदल न झाल्यास व्यापक स्वरूपाचे आंदोलन करण्याशिवाय आपल्याकडे पर्याय नाही. अशी माहिती दिलीप पवार यांनी दिली.
