मुंबई : १६ डिसेंबर व २० डिसेंबर २०२० रोजी राज्य पातळ्यांवर झालेल्या कामगार संघटनांच्या बैठकांमधील चर्चेनुसार कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती, महाराष्ट्र राज्य ने शेतकऱ्यांच्या देशव्यापी आंदोलनास पाठिंबा देण्यासाठी तसेच केंद्र सरकारने कामगारांनी १०० वर्षे लढून मिळविलेले मूलभूत अधिकार असलेले ४४ कायदे रद्द केले व कामगार वर्गाचे सर्व अधिकार हिरावणाऱ्या ४ श्रमसंहिता मंजूर केल्या आहेत.
२६ नोव्हेंबर व ८ डिसेंबर २०२० रोजी देशातील कामगारांनी व शेतकऱ्यांनी देश पातळीवर संप करुन शेतकरी व कामगार कायद्यांविरुध्द आपला असंतोष व निषेध व्यक्त केला असून भारतामधील अनेक क्षेत्रात मक्तेदारी असलेल्या दोन विशाल उद्योग समूहा विरेाधांत संयुक्त बहिष्कार मोहीम हाती घेतली आहे. या उद्योगांच्या उत्पादनांवर व सेवांवर बहिष्कार टाकण्याची हाक कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती द्वारे सर्व जनतेला व सभासदांना देण्यात येत आहे.
प्रमुख मागण्या :
- तीन शेतकरी विरोधी कृषी कायदे मागे घ्या.
- शेत मालासाठी किमान आधारभूत किंमती ( MSP )कायदा लागू करा. व खरेदीची सक्षम यंत्रणा उभी करा.
- कामगार विरोधी ४ लेबर कोड मागे घ्या. व कामगारांचे हक्क देणारे जुने कायदे पुन्हा लागू करा.
- वीज (संशोधन) बिल २०२० मागे घ्या.
