राज्यांचे कामगार कायदे केंद्र सरकारच्या चार नव्या कामगार संहितांशी सुसंगत आहेत का हे पाहण्यासाठी केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालय या महिन्यात कायदेशीर सल्लागार नेमण्याची शक्यता आहे. अशी माहिती द हिंदू वृत्तसंस्थेने दिली आहे.
वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थिती या विषयावरील संहिता १ एप्रिल पूर्वी लागू केल्या जाऊ शकतात. कामगार आणि रोजगार सचिव अपूर्व चंद्रा यांनी १२ जानेवारी रोजी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध आणि व्यावसायिक सुरक्षा या विषयावर संहितेअंतर्गत तयार केलेले नियम महिनाअखेरीस अंतिम केले जातील. वेतन, २०१९ च्या आचारसंहिते अंतर्गत नियम यापूर्वीच अंतिम करण्यात आले आहेत.
आचारसंहितेच्या अंमलबजावणी बरोबरच राज्याच्या विविध कायद्यांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालय लवकरच कायदेशीर सल्लागार नेमणार आहे. राज्य कामगार कायदे संहितांशी सुसंगत नसल्याचे आढळल्यास राज्यांबरोबर हा विषय घेतला जाईल. या कामाची सुरुवात दोन-तीन राज्यांनी होईल, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
या चार संहितांमध्ये २९ केंद्रीय कामगार कायदे एकत्र केले आहेत, ज्यात किमान वेतन, कामगारांचे फायदे आणि संप यांचा समावेश आहे. सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या महत्त्वाकांक्षेखाली प्रथमच गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांना संरक्षण देण्यात आले आहे. बहुतेक केंद्रीय कामगार संघटनांनी मात्र या संहितेचा निषेध केला आहे.
