मुंबई : महावितरण कंपनीतील रिक्तपदांवर वर्षानुवर्षे काम करत असलेल्या कंत्राटी कामगारांना कायम करावे या मागणी साठी महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाची केस मुंबई बांद्रा कोर्टात चालु होती. महावितरण कंपनीतील भरती झाल्यानंतर या कामगारांना कामावरून कमी करू नये या करिता संघटनेने २०१९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, या वेळी बांद्रा कोर्टात अर्ज करून हा दिलासा मिळवावा अशा सूचना संघटनेला मिळाल्या होत्या.
उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार बांद्रा औद्योगिक न्यायालयाकडे संघटनेने दाद मागितली असता, त्यानुसार आता राज्यातील एकूण १८९६ कामगारांना केस चा अंतिम निकाल लागे पर्यंत कामावरून कमी करू नये. अशा प्रकारचे अंतरिम आदेश १६ सप्टेंबर २०२० रोजी मुंबई येथील बांद्रा औद्योगिक न्यायालयातील माननीय न्यायमूर्ती आर.एन.आंबटकर यांच्या कोर्टाने दिले होते. नुकतेच या आदेशाची प्रत संघटनेला प्राप्त झाली असून या निर्णया मुळे राज्यातील कामगारांना मोठा दिलासा मिळाला असून न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करने आता महावितरण कंपनी प्रशासनाला क्रम प्राप्त आहे.
मुंबईतील सुप्रसिद्ध कायदे तज्ञ विजय पांडुरंग वैद्य यांनी संघटनेच्या वतीने बाजू मांडली या केस साठी अण्णाजी देसाई, सुभाष सावजी, शरद संत, निलेश खरात, सचिन मेंगाळे, उमेश आणेराव, राहुल बोडके, सागर पवार, रोहित कोळवनकर व अन्य अनेक कामगारांचे संघटनेला वेळोवेळी मोलाचे सहकार्य केले. अशी माहिती महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ प्रदेश अध्यक्ष निलेश खरात यांनी दिली.
