शिरुर (पुणे) - महाराष्ट्र विधानसभेने भुमिपुत्रांच्या रोजगारासाठीचा ८० टक्के रोजगार उपलब्ध करुन देण्याचा कायदा आस्तित्वात आणला. मात्र, त्याची अंमलबजावणी अनेक उद्योगांकडून होत नसल्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी म्हटले. अशी माहिती etv भारत ने दिली आहे.
अनेक उद्योग भूमिपुत्रांना रोजगारापासुन वंचित ठेवत आहेत. त्यामुळे पुढील काळात कामगारांच्या रोजगाराच्या हक्कासाठी सरकार कडक धोरण हाती घेणार आहे. जे उद्योग स्थानिकांना रोजगारापासुन वंचित ठेवतील, त्या उद्योगांचा वार्षिक परतावा रोखण्यात येणार असल्याचा इशारा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिला. ते शुक्रवारी रांजणगाव इंडस्ट्रियल असोसिएशन कार्यालयाच्या उद्घाटन प्रसंगी बोलत होते.
उद्योगमंत्री सुभाष देसाई म्हणाले की, स्थानिक भूमिपुत्रांना देशात रोजगारात प्राधान्य देण्याचा कायदा आहे. ही चळवळ प्रथम बाळासाहेब ठाकरेंनी सुरू केली. त्यावेळी आंदोलनात शिवसैनिक म्हणून हातात झेंडा घेवून जात असे. त्यानंतर महाराष्ट्र विधानसभेने ८० स्थानिकांना रोजगार देण्याचा नियम केला. गालिचा उद्योगांना अंथरण्यात येतो. पण नियम पाळण्यात येत नसेल तर त्यांना छडू दाखवू तशी वेळ येऊ नये. पण, जे उद्योग नियम पाळणार नाहीत, त्यांचा वर्षाचा परतावा रोखून धरला जाईल, असा त्यांनी इशारा दिला.
