देशात कामगार कायद्यांमध्ये केंद्र सरकारने अत्यंत मूलभूत असे कामगारविरोधी बदल केलेले असून, कामगारांची सेवा सुरक्षा, वेतन सुरक्षा आणि सामाजिक सुरक्षा धोक्यात आलेली आहे. करोना काळातील शांततेचा फायदा घेऊन संरक्षण-विमा-बँकासारख्या मूलभूत सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम देखील विकून टाकण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. सर्वत्र कंत्राटीकरण सुरू आहे. करोना काळात कोट्यावधी लोकांचा रोजगार गेलेला आहे. त्यांना तात्काळ सहाय्य देण्याची गरज आहे. त्याच वेळी शेतकऱ्यांना बड्या जागतिक व्यापारी कंपन्यांच्या दावणीला बांधणारे कायदे देखील केलेले आहेत. या सर्वांच्या विरोधात देशातील सर्व कामगार आणि शेतकरी दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२० रोजी एक दिवसाचा सार्वत्रिक संप करणार आहेत.
संपामध्ये इंटक, आयटक, सिटू, भारतीय कामगार सेना, श्रमिक एकता महासंघ, राष्ट्रीय श्रमिक एकता महासंघ, युटीयुसी इत्यादी सर्व केंद्रीय कामगार संघटनांशी संलग्न तसेच स्वतंत्र कामगार संघटना, बँका, विमा, पोस्ट, संरक्षण, वीज मंडळ इत्यादी सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी, अंगणवाडी-आशा, आरोग्य परिचारक तसेच सर्व योजना कर्मचारी, मार्केट यार्ड संबंधित सर्व कर्मचारी, हमाल आणि घरकामगार उस्फूर्तपणे व पूर्ण ताकदीने या संपामध्ये उतरणार आहेत अशी माहिती कामगार संघटना संयुक्त समिती द्वारे प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनामध्ये दिली आहे.
प्रमुख मागण्या :
- करोना काळात रोजगार गमावलेल्या व आयकर मर्यादेच्या आतमध्ये उत्पन्न असणाऱ्या सर्व कुटुंबांना प्रतिमहा ७५०० रुपये अनुदान केंद्र सरकार तर्फे द्या.
- सर्व गरजू व्यक्तींना प्रतिमहा १० किलो धान्य मोफत उपलब्ध करून द्या.
- ग्रामीण तसेच शहरी भागातील गरजूंना प्रतिवर्षी २०० दिवस ६०० रुपये मजुरीच्या दराने रोजगार उपलब्ध करून द्या.
- केंद्र सरकारने नुकतेच केलेले कामगार कायद्यांमधील कामगार विरोधी बदल तात्काळ मागे घ्या. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर हमी भाव देण्याची जबाबदारी न सोडता, शेतकऱ्यांना जागतिक कंपनीच्या दावणीला बांधणारे कायदे मागे घ्या.
- खाजगी तसेच सरकारी क्षेत्रातील कंत्राटी कामगारांचे प्रथा तात्काळ बंद करा. कंत्राटी कामगारांना आस्थापनांच्या कायम सेवेत घ्या.
- बँका-विमा-संरक्षण-पोस्ट-रेल्वे-पेट्रोलियम-हवाई वाहतूक-बंदरे-दूरसंचार-शिक्षण-आरोग्य-वीज-राज्य परिवहन इत्यादी क्षेत्रातील संस्थांचे कोणत्याही मार्गाने होणारे खाजगीकरण तात्काळ बंद करा. सार्वजनिक क्षेत्र सक्षम आणि अधिक जनताभिमुख करण्यासाठी परिणामकारक पावले उचला.
- घर कामगार, बिडी कामगार, रिक्षावाले, पथारीवाले, अंगमेहनीत मजूर, बांधकाम कामगार, गरीब शेतकरी, शेतमजूर, असंघटित कामगारांसाठी पेन्शन, मोफत आरोग्य सेवा देण्यासाठी सामाजिक सुरक्षा योजना व यंत्रणा निर्माण करून त्यासाठी पुरेशी अंदाजपत्रकीय तरतूद करा.
- आशा कर्मचारी, अंगणवाडी कर्मचारी इत्यादी सर्व योजना कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचारी म्हणून सामावून घ्या.
- सरकारी कर्मचाऱ्यांना मुदतपूर्ण पेन्शन घ्यावयास लावणारे केंद्र सरकारी परिपत्रक मागे घ्या. सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना २००४ पूर्वीचे पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करा.
- महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, ग्रामपंचायत इत्यादी संस्थांना पुरेसा कर्मचारी वर्ग नेमण्यासाठी तसेच त्यांच्या सेवा सुधारण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्या.
