शासनाच्या कामगार आयुक्त कार्यालय द्वारे विशेष भत्ता दर परिपत्रक जाहिर केले जाते. त्यामुळे कामगारांच्या किमानवेतन मध्ये बद्दल होतात. याचा फायदा कामगार वर्ग यांचा पगार वाढण्यास होतो.
मुंबई दुकाने व आस्थापना अधिनियम, १९४८ अंतर्गत, अथवा कारखाने अधिनियम, १९४८ अंतर्गत नोंदणी केलेल्या सर्व आस्थापनांत / उद्योगांत / कारखान्यांत/ रोजगारांत, कामावर असलेल्या कामगारांना किमान वेतन अधिनियम १९४८ लागू आहे. "किमान वेतन" या संज्ञेत मूळ वेतन, अधिक कामगार विभागाने सदर रोजगाराकरिता वेळोवेळी विहित व प्रकाशित केलेले विशेष भत्ते, यांचा समावेश होतो.
कामगार विभाग विशेष भत्ते दर हा ६ महिन्याला जाहीर करते व त्याबाबत परिपत्रक काढले जाते या विशेष भत्ते मुळे त्या संबंधित अनुसूचित उद्योगामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना किमान वेतन मध्ये वाढ होते व तेवढी रक्कम कामगारांना मिळणे कायद्यानुसार गरजेचे आहे.
बहुसंख्य कामगारांना काम करत असलेल्या अनुसूचित उद्योगामध्ये किती किमान वेतन मिळते हे माहित नसल्यामुळे त्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागतो. या करिता कामगार विभाग यांच्या कडून दर सहा महिन्याला जाहीर होणारा किमान वेतन अधिनियम १९४८ अंतर्गत अनुसूचित उद्योगामध्ये विशेष भत्ता दर परिपत्रक बरोबर किमान वेतन पत्रक शासनाने जाहीर करणे गरजेचे आहे.
खाजगी व्यावसायिक हे शासना कडुन जाहिर होणारा विशेष भत्ता नुसार बदलणारे किमान वेतन चे पत्रक तयार करुन विविध अस्थापना यांना पैसे घेवुन विकतात. परंतु सर्व सामान्य असंघटित कामगार याला तो जेथे काम करतो त्या उद्योगामध्ये किती किमान वेतन मिळते हे कळत नाही. यामुळे राज्यातील बहुसंख्य कामगार यांना जे योग्य वेतन मिळाले पाहिजे त्यापासुन मुकावे लागते.
