कामगार व कामगार संघटना यांच्या करिता महत्वाचे : संरक्षित कामगार (Protected Employee / Workmen) याबद्दल माहिती

औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 मध्ये कामगार व कामगार प्रतिनिधी यांना संरक्षित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. Protected Workman ची मुख्य तरतूद Industrial Disputes Act, 1947 मधील कलम 33(3) व 33(4) मध्ये आहे.

संरक्षित कामगार (Protected Employee / Workmen) कोण : 

ज्या आस्थापनेत रजिस्टर संघटना आहे त्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना संरक्षित कामगार म्हणून मान्यता मिळते.

किती कामगारांना Protected Workman करता येते? :
कलम 33(4) नुसार:
आस्थापनातील एकूण कामगारांच्या 1% पर्यंत Protected Workmen असू शकतात.
मात्र किमान 5 कामगार.
कमाल 100 कामगार.

सरंक्षित कामगार (Protected Employee / Workmen) लाभ :
चालू असलेल्या सेवाशर्ती मध्ये कोणताही बदल व्यवस्थापन कामगार आयुक्त यांच्या लेखी परवानगीशिवाय करू शकत नाही.
परवानगी शिवाय बढती तसेच पदोन्नती करता येणार नाही.
कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून परवानगी शिवाय कारवाई करण्यास मनाई आहे.

सरंक्षित कामगार (Protected Employee / Workmen) मान्यतेसाठीची पद्धत :
रजिस्टर संघटनेने दरवर्षी 30 सप्टेंबर च्या अगोदर संरक्षित कामगार यादी कंपनी व्यवस्थापनास सादर करणे बंधनकारक आहे.
संघटनेच्या वतीने संरक्षित कामगार यादी कंपनी व्यवस्थापनाला दिलेल्या तारखेपासून पंधरा दिवसात कंपनीने मान्यता देणे आवश्यक आहे.
कंपनी व्यवस्थापनाने 15 दिवसात मान्यता न दिल्यास कामगार उपायुक्त कार्यालयात समेटासाठी अर्ज करावा.
अर्ज केल्यानंतर कामगार उपायुक्त व्यवस्थापना सोबत बैठक घेऊन मान्यता देतात.