उद्योगाची व्याख्या करणारा ताजा निकाल काय?
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने, जवळपास ५० वर्षे चालत आलेल्या १९७८ सालच्या एका खटल्यातील निकालात 'उद्योग' या संज्ञेच्या प्रचलित अर्थामध्ये सुधारणा केली आहे.
सहा विरुद्ध तीन अशा बहुमताने घटनापीठाने असा निर्णय दिला की, 'औद्योगिक संबंध संहिता, २०२०'चा अर्थ लावताना १९७८च्या निकालात 'उद्योग' या संज्ञेची जी व्यापक व्याख्या निश्चित करण्यात आली होती, ती यापुढे विचारात घेता येणार नाही. १९७८च्या निकालाच्या फेरविचारासाठी दाखल याचिकेवर गुरुवारी हा निवाडा करण्यात आला. ताज्या निकालातील स्पष्टीकरणामुळे कामाचे स्वरूप, कर्मचार्यांचे अधिकार आणि नियोक्त्यांची जबाबदारी यांमधील कायदेशीर समतोल अधिक स्पष्ट झाला आहे. या व्याख्येवरून अनेक दशके न्यायालयात वाद चालू होते, त्यांचे आता निराकरण होईल. ताजा निकाल नोव्हेंबर २०२५पासून लागू झालेल्या नवीन कामगार कायद्यांनुरूप व्यवस्थेला मान्यता देतो; मात्र, १९७८च्या निकालाने कामगारांना मिळवून दिलेले 'विस्तृत न्यायालयीन कवच आणि चौकट'देखील पूर्णपणे मोडीत काढतो.
उद्योजक, गुंतवणूकदारांसाठी दिलासा?
आजची नवीन व्यवस्था ही जागतिक स्पर्धा, परकीय गुंतवणूक आणि व्यवसाय सुलभता या आर्थिक उद्दिष्टांवर आधारलेली आहे. त्यामुळे 'उद्योग' या व्याख्येतील अस्पष्टता संपवून, गेली अनेक दशके उद्योगजगताला भेडसावणारे कायदेशीर अडथळे, न्यायालयीन खटले आणि अनिश्चितता दूर होण्याच्या दृष्टीने हा निकाल दिलासादायी मानला जाईल. किंबहुना, शिक्षण संस्थाचालक, रुग्णालय प्रवर्तकांवरील यांना कामगार न्यायालयांमधील प्रदीर्घ, खर्चिक आणि किचकट खटल्यांचा भार मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. मुळात त्यात कार्यरत कर्मचार्यांना दाद मागण्यालाच वाव राहणार नसल्याने न्यायालयीन हस्तक्षेप टळेल. आस्थापनांना मनुष्यबळ व्यवस्थापनात, कंत्राटदारांवर अवलंबून न राहता ठरावीक कालावधीसाठी हंगामी कर्मचार्यांच्या भरतीस प्रोत्साहन मिळेल. सुरुवातीच्या जम बसवण्याच्या काळात लहान उद्योग आणि स्टार्टअप्सना कामगार कायद्यांच्या जाचक नियमांतून सवलत मिळाल्याने वेगाने वाढीस मदत मिळेल.
आधीची व्याख्या काय होती?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 'बंगळुरू पाणी पुरवठा आणि मलनिस्सारण मंडळ वि. ए. राजप्पा' खटल्यात 'उद्योग' या संज्ञेची अत्यंत व्यापक व्याख्या केली होती. त्या व्याख्येसाठी तिहेरी चाचणीही सूचित केली होती. ही 'तिहेरी चाचणी' म्हणजे जेथे पद्धतशीर उपक्रम सुरू आहे, नियोक्ता-कामगार असा सहयोग आहे आणि वस्तू/सेवांचे उत्पादन होत आहे, ती प्रत्येक संस्था 'उद्योग' मानली जावी. त्यामुळे रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठे, धर्मादाय न्यास, क्लब, संशोधन संस्था आणि अगदी सरकारी पाटबंधारे/बांधकाम विभागही 'उद्योग' या वर्गवारीत आले. अर्थात त्यांना 'औद्योगिक कलह कायदा, १९४७'च्या कक्षेत आणले गेले. परिणामी, या सर्व संस्थांमधील कर्मचार्यांना 'कामगार' असा दर्जा मिळाला आणि त्यांना कामगार कायद्यानुरूप संरक्षणाचे सर्व अधिकार मिळाले .
नवी 'औद्योगिक संबंध संहिता, २०२०' काय आहे?
केंद्र सरकारने २०२०मध्ये जुने २९ कामगार कायदे विलीन करून चार नवीन कामगार संहिता संसदेत मंजूर केल्या. राष्ट्रपतींची संमती २०२०मध्येच मिळूनही त्याची अंमलबजावणी ५ वर्षांहून अधिक काळ विलंबाने, २१ नोव्हेंबर २०२५पासून सुरू झाली. यातून 'औद्योगिक कलह कायदा, १९४७'ची जागा 'औद्योगिक संबंध संहिता, २०२०'ने घेतली. मूळ जुना कायदा केवळ एक प्रशासकीय नियम नव्हता, तर भांडवलशाहीच्या पिळवणुकीविरुद्ध स्वतंत्र भारतातील कामगारांना बहाल केले गेलेले ते 'सामाजिक सुरक्षेचे कवच' होते. नव्याने लागू झालेल्या कामगार संहितेच्या कलम २(पी) अन्वये 'उद्योग' या संज्ञेची पूर्णपणे नवीन आणि संकुचित व्याख्या करण्यात आली आहे. मुख्यत्वे १९७८च्या निकालातील विस्तार शिथिल करून नवीन संहितेत रुग्णालये, दवाखाने आणि शैक्षणिक संस्थांना 'उद्योग आस्थापना' या वर्गीकरणांतून स्पष्टपणे वगळले. धर्मादाय न्यास किंवा सामाजिक सेवा देणार्या संस्थांनाही असेच वगळले गेले आहे. सार्वभौम कार्ये आणि केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील विशिष्ट संशोधन/ संरक्षण संस्थाही वगळल्या गेल्या आहेत.
ताज्या निकालाचा नेमका अन्वयार्थ काय?
संसदीय कायद्याचे सर्वोच्चत्व मान्य करण्यासह, जुन्या खटल्यांचे निकाल हे बदललेल्या परिस्थितीत संदर्भहीन ठरतात, हेही लक्षात घ्यायला हवे. १९७८चा निकाल हा तत्कालीन 'औद्योगिक कलह कायदा, १९४७'मधील अस्पष्टता दूर करण्यासाठी दिला गेलेला 'न्यायालयीन अर्थनिर्णय' होता. परंतु आता संसदेने स्वत: २०२०च्या कायद्यात स्पष्टपणे काही संस्थांना 'उद्योग' या संज्ञेतून वगळले आहे. त्यामुळे नवीन कायद्यासमोर जुना न्यायालयीन निकाल कायम राहू शकत नाही, असे ताज्या निकालपत्राने स्पष्ट केले आहे.
कामगार वर्गावर दूरगामी परिणाम काय?
शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे, रुग्णालये आणि स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ) यांना कामगार न्यायालयांच्या क्लिष्ट खटल्यांमधून आणि औद्योगिक संपांच्या जोखमीतून दिलासा मिळेल. त्यांना आता औद्योगिक आस्थापना न मानता, २०२०सालच्या संहितेनुरूप 'सेवा/ कल्याणकारी आस्थापना' मानले जाईल. तथापि, या संस्थांमधील शिक्षक, प्राध्यापक, डॉक्टर्स, नर्सेस, प्रयोगशाळा कर्मचारी किंवा प्रशासकीय सेवक यापुढे 'औद्योगिक कामगार' राहणार नाहीत. सेवाशर्ती, वेतन किंवा बडतर्फीच्या वादात त्यांना आता कामगार न्यायालयात नव्हे, तर थेट दिवाणी न्यायालय, सेवा लवाद किंवा संबंधित राज्यांच्या विशिष्ट शिक्षण/आरोग्य कायद्यांतर्गत दाद मागावी लागेल. कामगार न्यायालयांचे सुलभ दरवाजे यापुढे त्यांच्यासाठी कायमचे बंद होतील. घटनापीठाच्या ताज्या निकालामुळे १९४७च्या जुन्या औद्योगिक कलह कायद्याचा वारसा संपुष्टात येऊन, कामगार विवादांच्या सोडवणुकीसाठी एक नवी चौकट प्रस्थापित झाली आहे.
(सदर लेख लोकसत्ता वृत्तसंस्थेने प्रसिद्ध केला आहे.)
