नवी दिल्ली : 'उद्योग' या संज्ञेचा विस्तारित अर्थ लावणाऱ्या १९७८च्या निकालाचा वापर करून २०२०च्या औद्योगिक संबंध संहितेचे आकलन करता येणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय घटनापीठाने दिला. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने सहा विरुद्ध तीन अशा बहुमताने हा निकाल दिला. १९७८च्या निकालाने निर्धारित करण्यात आलेली व्याख्या कामगार-स्नेही मानली जाते. त्या निकालाचा फेरविचार करण्याची मागणी ही वैध असल्याचेही घटनापीठाने मान्य केले असे वृत्त लोकसत्ता वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
केंद्र सरकारने २०२०मध्ये लागू केलेल्या औद्योगिक संबंध संहितेनंतर २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी १९४७चा कायदा औपचारिकपणे रद्द करण्यात आला. या खटल्यामुळे कामगारांचे अधिकार आणि १९४७च्या कायद्याअंतर्गत कामगार संरक्षणाचे उपयोजन यावर परिणाम होणार असल्यामुळे, कामगार आणि उद्योग क्षेत्रात या खटल्याच्या निकालाची उत्सुकतेने प्रतीक्षा केली जात होती.
निकालाचा बहुतांश भाग सरन्यायाधीश आणि न्या. सतीशचंद्र शर्मा, न्या. आलोक आराधे आणि न्या. विपुल एम. पांचोली यांनी लिहिला. उद्योग म्हणजे काय हे निश्चित करण्यासाठी १९७८च्या निकालातून विकसित झालेली तिहेरी चाचणी वैध राहील, असेही घटनापीठाने स्पष्ट केले. ही तिहेरी चाचणी आता रद्द झालेल्या १९४७च्या औद्योगिक विवाद कायद्याअंतर्गत सुरू असलेल्या कामगारविषयक खटल्यांना लागू असेल.न्या. पी. एस. नरसिंह आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांनी स्वतंत्र निकालपत्रे लिहिली. न्या. कांत यांनी लिहिलेल्या निकालपत्राशी ते बव्हंशी सहमत आहेत. १९७८च्या निकालाचा फेरविचार करण्याची मागणी वैध असल्याचे न्या. नरसिंह आणि न्या. बागची यांनी नमूद केल
न्या. बी. व्ही. नागरत्ना, न्या. दीपंकर दत्ता आणि न्या. उज्जल भूयान यांनी अशा फेरविचाराची गरज नाही, असे नमूद करत बहुमताशी मतभिन्नता व्यक्त केली.
१९७८चा निकाल काय होता?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय घटनापीठाने २१ फेब्रुवारी १९७८ रोजी बंगलोर पाणी पुरवठा आणि मलनिस्सारण मंडळाच्या याचिकेवर निकाल देताना 'उद्योग' या शब्दाच्या व्याख्येचा विस्तार केला होता. या विस्तारित व्याख्येनुसार, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, क्लब आणि सरकारी कल्याण विभागाच्या लाखो कर्मचाऱ्यांना औद्योगिक विवाद कायदा, १९४७अंतर्गत संरक्षण लागू करण्यात आले होते. त्यापूर्वी १९४७च्या कायद्यानुसार, 'उद्योग' या संज्ञेमध्ये म्हणजे कोणताही व्यवसाय, व्यापार, उपक्रम, उत्पादन किंवा नियोक्त्याचा कोणताही संघटित, नियमित व्यवसाय आणि त्यामध्ये कोणत्याही सेवा, रोजगार, हस्तव्यवसाय किंवा औद्योगिक पेशा किंवा कामगारांचा उपव्यवसाय यांचा समावेश करण्यात आला होता.
तिहेरी चाचणी काय होती?
१९७८च्या निकालात न्या. व्ही.आर. कृष्णा अय्यर यांनी तिहेरी चाचणी आखून दिली होती. त्यानुसार, नियोक्ता आणि कर्मचाऱ्याच्या सहकार्याने वस्तू आणि सेवांची निर्मिती किंवा उत्पादन यांचा सहभाग असलेल्या कोणत्याही पद्धतशीर कृतीला उद्योग असे मानले जाईल. त्यामुळे अनेक क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वैधानिक संरक्षण दिले जाईल, असे निकालात स्पष्ट करण्यात आले होते.
खटल्याची पूर्वपीठिका
हा खटला २००२च्या एका खटल्यातून सुरू झाला. उत्तर प्रदेश सरकार विरुद्ध जय बीर सिंह या खटल्यात २००५मध्ये न्या. एन. संतोष हेगडे यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने बंगलोर पाणी पुरवठा खटला मोठ्या पीठाकडे वर्ग केला. बंगलोर पाणी पुरवठा खटल्याचा निकाल सात सदस्यीय घटनापीठाने दिलेला असल्यामुळे, २०१७मध्ये सात सदस्यीय घटनापीठाने हा खटला नऊ सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग केला.
