महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यातही वेठबिगारी (Bonded Labour) ही एक गंभीर सामाजिक समस्या अजूनही अस्तित्वात आहे. कायद्याने वेठबिगारीला बंदी असली तरी आर्थिक गरिबी, कर्जबाजारीपणा, स्थलांतर आणि असंघटित कामगार व्यवस्था यामुळे अनेक कामगार आजही अप्रत्यक्षपणे गुलामगिरीसारख्या परिस्थितीत अडकलेले दिसतात.
वेठबिगारी म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने कर्ज, आगाऊ पैसे किंवा सामाजिक दबावामुळे अत्यल्प वेतनात, अमानवी परिस्थितीत, इच्छेविरुद्ध काम करण्यास भाग पडणे. महाराष्ट्रात विशेषतः ऊसतोडणी, वीटभट्ट्या, दगड खाणी, कोळसा भट्ट्या, बांधकाम क्षेत्र आणि घरगुती कामामध्ये अशी प्रकरणे आढळून येतात. अनेक वेळा मजुरांना आगाऊ रक्कम दिली जाते आणि नंतर त्यांना कर्ज फेडेपर्यंत कामावर बांधून ठेवले जाते.
पालघर, नाशिक, ठाणे, अहिल्यानगर आणि रायगड जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी कुटुंबे वीटभट्ट्या आणि शेतीकामासाठी स्थलांतर करताना शोषणाची शिकार झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. अनेक कामगारांना योग्य वेतन, विश्रांती किंवा हालचालीचे स्वातंत्र्य मिळत नाही.
एक उदाहरण म्हणून, पालघर जिल्ह्यातील एका आदिवासी कुटुंबाची कथा पाहता येईल. एका दगड खाण मालकाने त्यांना आगाऊ पैसे दिले. सुरुवातीला हे आर्थिक मदतीसारखे वाटले; परंतु नंतर संपूर्ण कुटुंबाला दिवसाचे 12-14 तास काम करावे लागले. मुलांचे शिक्षण थांबले, वेतनातून सतत कपात झाली आणि कर्ज कधीच संपत नव्हते. शेवटी स्थानिक प्रशासन आणि सामाजिक संस्थांच्या हस्तक्षेपामुळे त्यांची सुटका झाली.
सरकारने या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 लागू केला आहे. या कायद्यानुसार वेठबिगारी बेकायदेशीर आहे आणि अशा कामगारांची मुक्तता, पुनर्वसन व आर्थिक मदत देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. जिल्हास्तरावर दक्षता समित्या (Vigilance Committees) स्थापन केल्या जातात. कामगार विभाग, पोलीस, जिल्हाधिकारी आणि सामाजिक न्याय विभाग यांच्या मदतीने बचाव मोहिमा राबवल्या जातात.
अलीकडच्या काळात महाराष्ट्र सरकारने आणि जिल्हा प्रशासनाने अनेक वेठबिगारांची सुटका केली आहे. मुक्त केलेल्या कामगारांना आर्थिक मदत, निवारा, रोजगार प्रशिक्षण आणि ओळखपत्रे उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न होत आहेत. मात्र, पुनर्वसन प्रक्रियेत होणारा विलंब, कमी जनजागृती आणि दोषींवर कमी कारवाई ही अजूनही मोठी आव्हाने आहेत.
वेठबिगारी ही केवळ कायद्याची समस्या नसून सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेचे प्रतीक आहे. सरकार, सामाजिक संस्था आणि समाज यांनी एकत्र येऊन कामगारांचे हक्क सुरक्षित केले, शिक्षण व रोजगाराच्या संधी वाढवल्या तरच महाराष्ट्र वेठबिगारीमुक्त होऊ शकेल.
