मुंबई : महाराष्ट्रातील कामगारांना न्याय्य व जीवनावश्यक किमान वेतन मिळावे, यासाठी किमान वेतन निश्चिती व पुनर्निश्चिती करताना भौगोलिक क्षेत्र, कामाचा अनुभव आणि कौशल्याची पातळी या तीन प्रमुख निकषांचा वस्तुनिष्ठ व वैज्ञानिक पद्धतीने विचार करण्यात यावा, अशी मागणी भारतीय कामगार सेनेने राज्य सरकारकडे केली आहे.
भारतीय कामगार सेनेने यासंदर्भात कामगार मंत्री ना. आकाशजी फुंडकर, प्रधान सचिव, कामगार विभाग तसेच किमान वेतन सल्लागार मंडळाच्या अध्यक्षांकडे निवेदन सादर केले आहे.
किमान वेतन ठरविताना केवळ उद्योग किंवा रोजगाराचे स्वरूप विचारात घेणे पुरेसे नाही. कामगारांचे कामाचे स्वरूप, प्रत्यक्ष अनुभव आणि त्यांच्याकडून अपेक्षित कौशल्याची पातळी यांचा योग्य व वस्तुनिष्ठ विचार होणे आवश्यक आहे, असे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
मुंबई-पुण्यासह वाढत्या जीवनखर्चाचा विचार आवश्यक
महाराष्ट्रातील विविध जिल्हे, महानगरपालिका क्षेत्रे, औद्योगिक पट्टे आणि ग्रामीण भागात राहणीमानाच्या खर्चात मोठी तफावत आहे. विशेषतः मुंबई, पुणे, नवी मुंबई तसेच प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये घरभाडे, अन्नधान्य, शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक व इतर जीवनावश्यक खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. त्यामुळे संपूर्ण राज्यासाठी एकसमान किमान वेतन निश्चित करण्याऐवजी भौगोलिक क्षेत्रानुसार वास्तववादी वेतनरचना निश्चित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
अनुभवाला स्वतंत्र महत्त्व द्यावे कामगाराने संबंधित रोजगाराच्या क्षेत्रात मिळविलेला अनुभव हा त्याच्या कार्यक्षमता आणि उत्पादकतेचा महत्त्वाचा आधार आहे. त्यामुळे नव्याने रुजू झालेला कामगार आणि अनेक वर्षांचा प्रत्यक्ष अनुभव असलेला कामगार यांना समान वेतन देणे योग्य ठरणार नाही. अनुभवानुसार वेतनश्रेणी आणि वेतनवाढीचे टप्पे निश्चित करावेत, अशी मागणी भारतीय कामगार सेनेने केली आहे.
कौशल्याच्या पातळीनुसार वेतन निश्चिती
Unskilled, Semi-Skilled, Skilled आणि Highly Skilled या वर्गीकरणात कामाचे स्वरूप, जबाबदारी, तांत्रिक ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव आणि आवश्यक कौशल्य यांचा शास्त्रीय पद्धतीने विचार व्हावा. विशेषतः तांत्रिक व कुशल काम करणाऱ्या कामगारांना त्यांच्या कौशल्याच्या तुलनेत अत्यल्प वेतन मिळणार नाही, याची शासनाने दक्षता घ्यावी, असे निवेदनात नमूद आहे. तसेच राज्यात Highly Skilled ही वेतनश्रेणी त्वरित तयार करण्यात यावी !
भारतीय कामगार सेनेने पुढील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत …
* महाराष्ट्रातील किमान वेतनाचे भौगोलिक क्षेत्रनिहाय पुनर्विलोकन करावे.
* अनुभवाला स्वतंत्र व स्पष्ट महत्त्व देऊन अनुभवाच्या वर्षांनुसार वेतनश्रेणी निश्चित करावी.
* Unskilled ते Highly Skilled वर्गीकरण अधिक वैज्ञानिक, पारदर्शक व उद्योगाच्या प्रत्यक्ष स्वरूपाशी सुसंगत करावे.
* महागाई, घरभाडे, वाहतूक, आरोग्य, शिक्षण व इतर जीवनावश्यक खर्चाचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास करून किमान वेतन निश्चित करावे.
* किमान वेतन निश्चिती प्रक्रियेत कामगार प्रतिनिधी, नियोजक प्रतिनिधी आणि शासन यांचा त्रिपक्षीय सहभाग वाढवावा.
* किमान वेतन निश्चितीपूर्वी कामगार संघटनांकडून आलेल्या लेखी सूचना व हरकतींचा विचार करावा.
* वाढत्या महागाईनुसार किमान वेतनाचे नियमित व कालबद्ध पुनरावलोकन करावे.
* किमान वेतनाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील आस्थापना व उद्योगांमध्ये प्रभावी तपासणी व कठोर अंमलबजावणी यंत्रणा उभी करावी.
* कंत्राटी, कायमस्वरूपी, तात्पुरते व इतर प्रकारच्या कामगारांमध्ये अन्यायकारक वेतनभेद होणार नाही, याची शासनाने खात्री करावी.
“महाराष्ट्रातील कामगारांना सन्मानाने जीवन जगता यावे, यासाठी किमान वेतन हे केवळ कायदेशीर तरतूद न राहता वास्तववादी, न्याय्य आणि जीवनावश्यक गरजांशी निगडित असावे,” अशी भूमिका भारतीय कामगार सेनेने मांडली असून, या विषयावर शासनाने तातडीने विशेष बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.
