छत्रपती संभाजीनगर : कारखाना बंद करताना कामगारांची संख्या १०० पेक्षा कमी असल्याचे दाखवून औद्योगिक विवाद कायद्यातील कठोर तरतुदींना बगल देण्याचा प्रयत्न केल्याचा ठपका ठेवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी सिमेन्स कंपनीची याचिका फेटाळली. औद्योगिक न्यायाधिकरणाचा आदेश कायम ठेवत बंद प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट केले. परिणामी कामगारांना पूर्ववत कामावर घेऊन पूर्ण वेतन आणि सेवा सातत्य देण्याचे औद्योगिक न्यायालयाचे दि. २ नोव्हेंबर २०१८ चे आदेश कायम झाले असे वृत्त लोकमत न्यूज नेटवर्क यांनी दिले आहे.
शेंद्रा एमआयडीसीमधील रेल्वेच्या बोगी बनवणाऱ्या सिमेन्स कंपनीने २०१४ मध्ये उत्पादन बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. कंपनीने त्यांच्या आस्थापनेत ९९ कामगार असल्याचा दावा करत औद्योगिक विवाद कायद्यातील कलम २५-एफएफए अंतर्गत ६० दिवसांची नोटीस देऊन कारखाना बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, शेंद्रा सिमेन्स कामगार कर्मचारी संघटनेने कंपनीत १०० पेक्षा अधिक कामगार कार्यरत असल्याचा दावा करत हा बंदचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले होते.
प्रकरण औद्योगिक न्यायाधिकरणात गेले असता न्यायाधिकरणाने कंपनीत १००हून अधिक कामगार कार्यरत असल्याचे मान्य केले होते. त्याविरोधात सिमेन्सने न्यायालयात धाव घेतली होती. कर्मचारी संख्या सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेले पुरावे कंपनीकडे असूनही ते सादर केले नसल्यामुळे निवाडा कंपनीविरोधात गेला. संघटनेच्या माहितीनुसार कंपनीत थेट कामगारांसह अप्रत्यक्ष आणि प्रशासकीय कर्मचारी मिळून १८० ते २०० पेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत होते.
काही कर्मचाऱ्यांना 'स्टाफ' म्हणून दाखवून कामगार संख्येतून वगळण्यात आल्याचेही कोर्टाने नमूद केले.
कामगारांतर्फे ॲड. बी. आर. कावरे, ॲड. नितीन ढोबळे आणि ॲड. बाळू शिंदे यांनी काम पहिले.
कामगार लपवल्याचा ठपका; सिमेन्सची याचिका फेटाळली, कामगारांना सेवा सातत्य थकीत वेतन मिळणार निकाल पाहण्यासाठी क्लिक करा -
औद्योगिक न्यायालय निकाल - क्लिक करा
