POSH कायद्याअंतर्गत "कामाची जागा" स्पष्ट करणारा मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

पुणे : मुंबई उच्च न्यायालयाने सिद्धेश प्रदीप सातपुते विरुद्ध स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि इतर (2026) या खटल्यात POSH कायद्याच्या कक्षेबाबत अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. या निकालामुळे कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेची व्याप्ती आणि मालकांची जबाबदारी याबाबत स्पष्टता आली आहे.

निकालाचे ठळक मुद्दे:  
मा. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कर्मचाऱ्यांनी स्वतःच्या सोयीसाठी वापरलेली शेअर्ड ऑटोरिक्षा POSH कायद्याअंतर्गत "कामाची जागा" (Workplace) मानली जाणार नाही. मात्र, जर वाहतूक व्यवस्था मालकाने/कंपनीने पुरवली असेल, तर ती जागा POSH कायद्याच्या कक्षेत येईल. 

न्यायालयाने असेही अधोरेखित केले की, अंतर्गत तक्रार निवारण समितीने (Internal Committee) कोणत्याही तक्रारीची चौकशी सुरू करण्यापूर्वी, कथित घटना कायद्याने व्याख्या केलेल्या "कामाच्या जागेच्या" कक्षेत घडली आहे का, हे प्रथम निश्चित करणे बंधनकारक आहे.

या निकालाचे परिणाम:  
1.  कर्मचाऱ्यांसाठी: कंपनीची बस/कॅब यांसारख्या मालकाने पुरवलेल्या वाहनात गैरवर्तन झाल्यास POSH अंतर्गत तक्रार करता येईल. परंतु स्वतःहून घेतलेल्या रिक्षा/टॅक्सीमधील घटनेसाठी पोलिसांत तक्रार करावी लागेल.
2.  एचआर आणि मालकांसाठी: कंपनीने वाहतूक सुविधा पुरवली असेल तर कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेची संपूर्ण जबाबदारी कंपनीची राहील. IC सदस्यांचे नियमित कायदेशीर प्रशिक्षण अत्यावश्यक आहे.
3.  कायदेशीर स्पष्टता: "Workplace" ची व्याख्या कायदेशीर मर्यादेत आहे. यामुळे IC समित्यांना तक्रारींची कार्यक्षेत्र तपासूनच चौकशी सुरू करावी लागेल.

कामगार नामाची भूमिका:  

'कामगार नामा' यांच्या वतीने सांगण्यात आले कि, "हा निकाल लाखो महिला कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. कंपनीची वाहतूक सुविधा वापरणाऱ्या महिलांना आता POSH अंतर्गत संरक्षण मिळेल. आम्ही सर्व कामगारांपर्यंत ही माहिती पोहोचवून त्यांना त्यांच्या हक्कांबाबत जागरूक करू." 

POSH कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित आणि सन्मानजनक वातावरण देणे हे आहे. हा निकाल कर्मचारी संरक्षण आणि कायद्याच्या तरतुदींचे पालन यामधील समतोल साधतो. 

निकाल pdf मिळवण्यासाठी संपर्क:

कामगार नामा मॅगझीन बुकिंग करा असे व इतर कामगार विषयक, आस्थापना विषयक निकाल यांची माहिती मिळावा.