ऊसतोड महिलांनाही प्रसूतीसाठी सवेतन सहा महिन्यांची रजा ? बीडमधील "मिशन-साथी"चा पथदर्शी प्रकल्प १७ जिल्ह्यांमध्ये

छत्रपती संभाजीनगर – ऊसतोड महिलांमध्ये गर्भाशय काढून टाकण्याचे प्रकार आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या आरोग्याच्या समस्या लक्षात घेता त्यांनाही प्रसूतीसाठी सहा महिन्यांची रजा वेतनासह मिळण्यासाठी प्रयत्न होत असून, शनिवारी या संदर्भात पुण्यामध्ये विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत एक बैठक पार पडली असे वृत्त पुढारी वृत्तसंस्थेने दिले आहे.

    या बैठकीला बीडमधील केजच्या भाजप आमदार नमिता मुंदडा यांच्यासह विविध जिल्ह्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील प्रसूती व स्त्रीरोग निदान विभागांच्या प्रमुखांची उपस्थिती होती.

    या बैठकीत ऊसतोड महिलांना त्यांच्या प्रसूतीच्या कालावधीत सहा महिन्यांची रजा देण्यात यावी. त्यांच्या सहा महिन्यांच्या रोजगाराचा अर्धा भाग साखर कारखान्यांनी तर अर्धा भाग सरकारने उचलण्यावर मंथन झाले. या साठीचा एक प्रस्ताव तयार करून समिती नियुक्त करण्यात येत असल्याची माहिती बैठकीला उपस्थित असलेले अंबाजोगाईतील स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या प्रसूती विभागाचे प्रमुख डॉ. गणेश तोंडगे यांनी “लोकसत्ता”शी बोलताना दिली.

    बैठकीत नोव्हेंबर २०२५ ते फेब्रुवारी २०२६ या गळीत हंगाम काळात ऊसतोड महिलांच्या केलेल्या तपासणीत एकूण २ लाख ८ हजार १०६ पैकी ७ हजार ३०२ महिला या गर्भवती आढळून आल्या. त्यातील एनसी नोंदणीकृत ५ हजार ७९ एवढ्या गर्भवती असल्याची माहिती देण्यात आली. नव्या प्रस्तावित कामगार कायद्यातही ऊसतोड मजूर महिलांना प्रसूतीसाठी सहा महिन्यांची सवेतन रजा मंजूर करण्याचा मुद्दा समाविष्ट करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, यावरही चर्चा झाल्याची माहिती आहे.

समिती गठित

ऊसतोड महिलांच्या आरोग्याशी संबंधित प्रश्नांबाबत उपाययोजना करण्याच्या संदर्भाने पुण्यात झालेल्या बैठकीत राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय अशा दोन बैठका गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १५ सदस्य संख्येच्या राज्यस्तरीय समितीच्या अध्यक्षा डॉ. नीलम गोऱ्हे असतील. त्यात आमदार डॉ. मनीषा कायंदे, आमदार नमिता मुंदडा या सदस्या असतील तर सदस्य सचिव अतिरिक्त संचालक कुटुंब कल्याण हे असतील. त्यांच्यासह सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव, संचालक, सहसंचालक, अतिरिक्त संचालक, लातूर, छत्रपती संभाजीनगरचे उपसंचालक, नांदेड, लातूर, अंबाजोगाई येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रसूती व स्त्रीरोग तज्ज्ञ विभागाचे प्रमुख, बीड जिल्हा रुग्णालयातील याच विभागाचे प्रमुख आणि युनिसेफचे डॉ. मंगेश गढरी यांचा समावेश आहे. जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी तर जिल्हा शल्य चिकित्सक हे सदस्य असतील ही समिती एकूण आठ सदस्यांची असेल.

१७ जिल्ह्यांमध्ये “मिशन साधी”

    राज्यातील अहिल्यानगर, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, नाशिक, यवतमाळ, जळगावसह मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांमध्ये “मिशन साथी” हा पथदर्शी प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. त्यात बीडमध्ये हा प्रकल्प आधीपासूनच राबवण्यात येतो आहे.

काय आहे “मिशन साथी” ?

    डॉ. गणेश तोंडगे यांनी सांगितले की, ऊसतोड महिलांमधूनच काहींना प्राथमिक उपचाराचे तीन दिवसांचे प्रशिक्षण दिले जाते. त्यात कोयता लागला तर काय करायचे. औषध कोणते घ्यायचे, मलमपट्टी कशी करायची. इतर शारीरिक समस्यांवर तातडीचा कोणता वैद्यकीय उपाय व उपचार करायचा याची माहिती प्रशिक्षणात दिली जाते.

परवानगीशिवाय गर्भाशय काढता येणार नाही

    ऊसतोड मजूर महिलांना जिल्हा शल्यचिकित्सकांची लेखी परवानगी घेतल्याशिवाय गर्भाशय काढता येणार नाही. बैठकीत राज्यातील १७ जिल्ह्यांमध्ये २ लाख ७३ हजार ३८२ ऊसतोड मजुरांची संख्या असून, त्यात १ लाख २४ हजार ७५७ महिला असल्याची माहिती मांडण्यात आली.