मुंबई : सिने क्षेत्रातील कलाकार, ज्युनिअर आर्टिस्ट व कामगारांवर होणाऱ्या अन्यायाबाबत सरकार गंभीर असून या संदर्भात लवकरच बैठक घेऊन ठोस तोडगा काढण्यात येईल, अशी माहिती कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी विधानसभेत (दि.१६) अर्थसंकल्पातील अनुदान मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना दिली.
कामगार मंत्री फुंडकर म्हणाले, फेब्रुवारी २०२३ मध्ये यासंदर्भात मानक कार्यपद्धती (एसओपी) लागू करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतरही काही प्रमाणात पिळवणुकीच्या तक्रारी येत असल्याने संबंधितांबरोबर बैठक घेऊन त्यावर उपाययोजना करण्यात येतील. कामगार कल्याण मंडळाशी संबंधित तक्रारींची चौकशी सुरू असून अहवाल लवकरच प्राप्त होणार आहे. दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाशी संबंधित विषयांवर उत्तर देताना मंत्री फुंडकर म्हणाले, बांधकाम कामगारांसाठी असलेल्या सेवा व वितरण केंद्रांची संख्या सध्या २०० असून ती वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. तसेच मंडळामार्फत वैद्यकीय, आरोग्य व शैक्षणिक सुविधा देण्यात येत आहेत. कामगारांच्या उपचारासाठी दोन लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च मंडळामार्फत देण्यात येतो. त्यापेक्षा जास्त खर्च असल्यास समितीच्या मंजुरीने मदत दिली जाते. ग्रामीण भागातील कामगारांची नोंदणी सुलभ करण्यासाठी सोपी प्रक्रिया विकसित करण्याचे निर्देश देण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागातील उद्योगांमध्ये कामगार कायद्यांचे उल्लंघन होत असलेल्या उद्योगांवर विशेष मोहीम राबवून नियमांचे पालन करण्यासाठी कठोर निर्देश दिले जातील. असे सांगून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सहाय्यक कामगार आयुक्त पद मंजूर करून कायमस्वरूपी अधिकारी नियुक्त करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे मंत्री फुंडकर यांनी यावेळी सांगितले.
