मुंबई : गिग व प्लॅटफॉर्म कामगारांना सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावर नॅशनल सोशल सिक्युरिटी बोर्ड स्थापन करण्यात येणार असून, या मंडळामार्फत संबंधित कामगारांची नोंदणी करून विविध कल्याणकारी योजना राबवण्यात येतील, अशी माहिती कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी विधानपरिषदेत (दि. ११) दिली.
सदस्य अभिजित वंजारी यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना कामगार मंत्री फुंडकर यांनी उत्तर देताना बोलत होते.
मंत्री फुंडकर म्हणाले की, गिग व प्लॅटफॉर्म कामगार हे पारंपरिक कामगारांच्या व्याख्येत बसत नसल्याने त्यांना किमान वेतन कायदा लागू होत नाही. मात्र, नव्या सामाजिक सुरक्षा संहितेत त्यांना स्वतंत्र स्थान देण्यात आले असून, राष्ट्रीय मंडळाच्या माध्यमातून त्यांना जीवन व अपंगत्व संरक्षण, आरोग्य व मातृत्व लाभ, वृद्धापकाळ संरक्षण तसेच शिक्षणासंबंधी सुविधा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
या कामगारांच्या नोंदणीसाठी केंद्र सरकारकडून स्वतंत्र पोर्टल तयार करण्यात येणार असून त्यावर कामगार व संबंधित कंपन्यांची नोंदणी करून माहितीची पडताळणी केली जाणार आहे. यामुळे गिग व प्लॅटफॉर्म कामगारांची अचूक संख्या निश्चित होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने डिलिव्हरी व इतर सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची कडक पोलीस पडताळणी करण्याबाबत कंपन्यांना सूचना देण्यात येणार असल्याचेही मंत्री फुंडकर यांनी सांगितले. तसेच या संदर्भातील सूचना व मते केंद्र सरकारकडे पाठवून कायदा अधिक प्रभावी करण्यासाठी राज्य शासन पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या चर्चेत सदस्य निरंजन डावखरे, शशिकांत शिंदे, चित्रा वाघ, मनीषा कायंदे, धीरज लिंगाडे, परिणय फुके आणि विक्रम काळे यांनी सहभाग घेतला.
