यवतमाळ : जागतिक स्तरावर नावलौकिक असलेल्या येथील रेमंड कंपनीच्या लोहारा युनिटमध्ये कामगारांच्या संयमाचा बांध अखेर फुटला आहे.मागील २२ महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या वेतन कराराच्या मागणीसाठी एक हजार ७८५ कामगारांनी आझाद मैदानात बुधवार, १८ फेब्रुवारीपासून आमरण उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे असे वृत्त लोकसत्ता वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
या आंदोलनामुळे यवतमाळच्या औद्योगिक क्षेत्रात तणावपूर्ण निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आता व्यवस्थापनाच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
यवतमाळात १९९० च्या दशकात रेमंड कंपनीने उद्योग सुरू केला. रेमंड कंपनीत यापूर्वीही तीनवेळा मोठी कामगार आंदोलनं झाली आहेत. याआधी २०१० आणि २०१६-१७ च्या सुमारास वेतनवाढ आणि बोनसच्या मुद्द्यावरून येथे मोठी आंदोलने झाली आहेत. त्यावेळी काही कर्मचाऱ्यांना कंपनीने निलंबितही केले आहे. तेव्हा व्यवस्थापन आणि कामगार संघटनांमध्ये दीर्घकाळ ओढाताण झाली होती. वेतनवाढ देताना व्यवस्थापनाकडून नेहमीच उत्पादन घट किंवा बाजारपेठेतील मंदीचे कारण पुढे केले जाते, असा आरोप कामगारांनी केला आहे.
प्रत्यक्षात कामगारांच्या श्रमावर कंपनीची भरभराट होत असल्याचे कामगार संघटनानी म्हटले आहे.
३१ मार्च २०२४ रोजी जुना वेतन करार संपुष्टात आला आहे. १ एप्रिल २०२४ पासून नवीन करार लागू होणे अपेक्षित होते, परंतु २२ महिने उलटूनही त्यावर कोणताही तोडगा निघालेला नाही. कामगारांनी किमान सात हजार २५० रुपये वाढीची मागणी केली आहे. याउलट, व्यवस्थापनाने ठेवलेला प्रस्ताव कामगारांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा ठरला आहे. व्यवस्थापनाने एकूण पाच हजार रुपयांची वाढ चार टप्प्यात देऊ केली आहे. त्यात ती २०२४ मध्ये २५० रुपये, २०२५ मध्ये २५० रुपये तर २०२६ मध्ये एक हजार २५० रुपये आणि २०२७ मध्ये तीन हजार २५० रुपये वाढ प्रस्तावित आहे.
वाढत्या महागाईच्या काळात केवळ २५० रुपयांची वाढ प्रस्तावित करणे हा कामगारांचा अपमान असल्याचे ‘रेमंड वर्कर्स युनियन’चे म्हणणे आहे. आंदोलनात सहभागी असलेल्या कामगारांनी आपली व्यथा मांडताना सांगितले की, गेल्या दोन वर्षात जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव दुप्पट झाले आहेत. मुलांचे शिक्षण, औषधोपचार आणि गृहकर्जाचे हप्ते फेडताना कामगारांची दमछाक होत आहे. एक हजार ७८५ कुटुंबांचे भवितव्य या करारावर अवलंबून आहे. त्यामुळे किमान सात हजार २५० रुपये सरसकट वेतनवाढ मिळावी, १ एप्रिल २०२४ पासूनचा फरक त्वरित द्यावा, २०२३ आणि २०२४ या वर्षांचा २० टक्के बोनस जाहीर करावा, निलंबित कामगारांना कोणत्याही अटीशिवाय पुन्हा कामावर घ्यावे, संपकाळातील थकीत वेतन अदा करावे अशा मागण्या कामगारांनी केल्या आहेत.
आम्ही अनेकदा शांततेच्या मार्गाने चर्चा केली, मात्र व्यवस्थापनाने केवळ वेळकाढूपणा केला. आता मागे हटण्याचा प्रश्नच नाही. जोपर्यंत लेखी आश्वासन मिळत नाही, तोपर्यंत उपोषण सुरूच राहील, असा इशारा कामगार युनियनचे सचिव विकास जोमदे यांनी दिला आहे. दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणात मध्यस्थी करावी, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. यवतमाळचा औद्योगिक कणा समजल्या जाणाऱ्या या कंपनीतील आंदोलनाचा परिणाम उत्पादनावरही होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता व्यवस्थापन नमते घेते की आंदोलन अधिक चिघळते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
