मुंबई : इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी, जपान यांसारख्या विकसित देशांत प्रचलित असलेली 'आठवड्यात ४८ तास काम करा आणि सुट्टी घ्या' ही पद्धत राज्य सरकार नवीन कामगार संहितेत लागू करणार आहे. कामगारांनी कामाचे ४८ तास तीन-चार दिवसांत पूर्ण केले तरी त्यांना पुढील चार किंवा तीन दिवस भरपगारी सुट्टी मिळणार आहे. कामाचे हे तास कामगार आणि मालक यांच्या संमतीने ठरणार आहेत. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी सर्व राज्यांना लागू केलेल्या चार नवीन कामगार संहितांमध्ये सुधारणा करून कामगार विभाग ही संहिता लागू करणार आहे असे वृत्त लोकसत्ता वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
देशात एका दिवसात आठ तास व आठवड्यात ४८ तास काम करण्याची मर्यादा आहे. दररोज बारा तास कामाची मर्यादा वाढविल्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने मंजूर केला आहे. त्याला कामगार संघटनांनी विरोध केल्याने त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. आठवड्यात कामाचे ४८ तास या केंद्र सरकारच्या नवीन संहितेशी सुसंगत अशी सुधारणा करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे.
कामगार विभागाने वेतन संहितेत सुधारणा करताना कामगारांना ठरलेले वेतन मालकाने न दिल्यास ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद केली आहे. केंद्र सरकारच्या संहितेत मालकांना शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. शिक्षा झाल्यास मालकाच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसणार असल्याने शिक्षेची तरतूद रद्द करून त्याऐवजी दंड वाढविण्यात आला आहे. सामाजिक संहितेनुसार महिलांना रात्रपाळीत काम करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी पाळणाघराची व्यवस्था मालकाला करावी लागणार आहे. सणासुदीला खाद्यपदार्थ तयार करणाऱ्या कारखान्यात जास्त वेळ कामगारांना काम करावे लागत असल्याने त्यांना दुप्पट बोनस देणे बंधनकारक ठरणार आहे.
केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी २९ प्रकारचे कामगार कायदे रद्द करून नोव्हेंबरमध्ये केवळ चार कायद्यांद्वारे नवीन कामगार संहिता देशभर लागू केली. ही कामगार संहिता जशीच्या तशी राज्यांना लागू करता येणार नाही. कारखाना बंद करताना (लाॅकआऊट) यापूर्वी कमीत कमी १०० कामगारांची मर्यादा होती. ती मर्यादा वाढवली जाणार आहे.
धोकादायक आस्थापनेत एक कामगार असला तरी त्याला विमा कवच द्यावे लागणार आहे. औद्योगिक संहितेत कामगार कंत्राटदारांना मालक समजण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या संहितेमध्ये अशा काही सुधारणा राज्य सरकार करणार आहे. या सुधारणांवर ४० दिवसांत कामगारांच्या हरकती व सूचना मागविल्या जाणार आहेत. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या संहितेला समांतर असलेली चार कायद्यांची संहिता कामगार विभाग दोन्ही सभागृहांच्या मंजुरीनंतर राज्यात लागू करणार आहे.
केंद्र सरकारच्या नवीन संहितेत काही सुधारणा करून ही संहिता लागू केली जाणार आहे. दररोज आठ किंवा बारा तास काम करणे कामगारांवर बंधनकारक नाही. खासगी क्षेत्रातील कामगारांनी आठवड्याला ४८ तास काम करावे, हे बंधनकारक आहे. ही कालमर्यादा ते कधीही पूर्ण करू शकतात. ही तरतूद कामगार आणि मालक यांच्या संमतीने ठरवली जाणार आहे. - आकाश फुंडकर, मंत्री, कामगार
