मुंबई : पेन्शन हा कायदेशीर हक्कच आहे. त्याला सरकारच्या मर्जीनुसार दिलेला दानधर्म म्हणता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला असून, केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिका फेटाळून लावल्या. लष्करी कर्मचाऱ्यांना अपंगत्व पेन्शन देण्याच्या निर्णयाला केंद्र सरकारने आव्हान दिले होते. तथापि, न्यायालयाने पेन्शनला कायदेशीर हक्क मानून केंद्र सरकारच्या सर्व रिट याचिका फेटाळून लावल्या. या निर्णयामुळे लष्करी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबईतील सशस्त्र दल न्यायाधीकरणाच्या निर्णयाला केंद्र सरकारने आव्हान दिले होते असे वृत्त पुढारी वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
मुंबई हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
सरकारच्या विविध याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला. यापूर्वी देवकीनंदन प्रसाद विरुद्ध बिहार सरकार आणि डी. एस. नकारा विरुद्ध केंद्र सरकार या प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयाने पेन्शनच्या हक्कासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निकाल दिले होते. त्या निकालांचा संदर्भ देत न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या याचिका फेटाळल्या. पेन्शन ही भूतकाळात केलेल्या सेवेसाठी सामाजिक-आर्थिक न्यायाचे एक दिलेली भरपाई आहे. पेन्शन ही महत्त्वाचे साधन म्हणून काम करते. त्याआधारे कर्मचाऱ्याच्या वृद्धापकाळातील सन्मान, स्वातंत्र्य आणि आर्थिक सुरक्षेची खबरदारी घेतली जाते, असे निरीक्षण खंडपीठाने निकालपत्रात नोंदवले आहे.
अपंगत्व यांच्यात थेट कार्यकारण पेन्शन योजनेमुळे निवृत्त पेन्शनधारकांना उत्तम जीवन जगता आले पाहिजे. लष्करी कर्मचाऱ्यांच्या अपंगत्व पेन्शनचा उद्देशही तोच असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. लष्करी सेवा आणि संबंध सिद्ध करण्याची जबाबदारी सैनिकावर असल्याचा युक्तिवाद सरकारने केला होता. तो खंडपीठाने फेटाळून लावला आणि लष्करी कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला.
पेन्शन कायदेशीर हक्क, सरकारी दानधर्म नाही ! - मुंबई हायकोर्ट : निकाल पाहण्यासाठी क्लिक करा.
