कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (इपीएफओ)च्या अंतर्गत आपली देखरेख मजबूत करण्यासाठी आणि रोजगाराशी संबंधित योजनांच्या अंमलबजावणीला सुलभ करण्यासाठी अनेक केंद्रीय मंत्रालये आणि राज्य सरकारांशी त्यांचे डेटाबेस जोडणार असल्याची शक्यता अधिक असल्याची माहिती एका सरकारी अधिकाऱ्याने दिली आहे असे वृत्त तरुण भारत वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
ईपीएफओ सध्या 2024 आणि 2025 या आर्थिक वर्षांसाठी सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीइएम) कडून प्राप्त झालेल्या एक-वेळच्या डेटा डंपची तपासणी करत आहे. नोव्हेंबर 2025 मध्ये, सेवा प्रदात्यांनी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये दिलेल्या योगदानाची मासिक पडताळणी सुनिश्चित करणार असून इपीएफओने वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत जीइएम सोबत करार केला.
जीइएम हे केंद्र सरकारचे ऑनलाइन सार्वजनिक खरेदी व्यासपीठ आहे. केंद्रीय मंत्रालये, राज्य सरकारे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम(पीएसयू) आणि स्वायत्त संस्था वस्तू आणि सेवा ऑनलाइन खरेदी करू शकतात. पुरवठादार सरकारी खरेदीदारांना विक्री करण्यासाठी व्यासपीठावर नोंदणी करतात. अधिकाऱ्याने सांगितले की, कामगार आणि रोजगार मंत्रालय आणि महसूल विभाग यांच्यातील अधिकृत पत्रव्यवहारानंतर, जीएसटी विभागानेही स्थापना नोंदणी डेटा सामायिक करण्यास तत्वत: सहमती दर्शविली आहे. डेटा एक्सचेंजचा उद्देश प्रधानमंत्री विकास भारत रोजगार योजनांची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करणे आहे.
