कामगार व रोजगार तसेच युवा व्यवहार व क्रीडा विभागाचे केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी 7 जानेवारी 2026 रोजी गोवा येथे दोन दिवसांच्या प्रादेशिक स्तरावरील परिषदेचे आभासी पद्धतीने उद्घाटन केले.
कामगार व रोजगार मंत्रालयाने देशभरातील विविध ठिकाणी आयोजित केलेल्या सहा प्रादेशिक परिषदांच्या मालिकेतील ही पहिली परिषद आहे. यात सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि महत्त्वाचे हितधारक सहभागी झाले आहेत. चार कामगार संहितांची सुरळीत अंमलबजावणी करणे तसेच कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (ईएसआयसी), कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्था (ईपीएफओ) आणि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमव्हीबीआरवाय ) यांच्याशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा करणे यासाठी या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
डॉ. मनसुख मांडविया मांडविया यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे कार्यक्रमाला संबोधित केले. राज्यांनी आपले जुने कामगार कायदे बदलून ते नव्या चार कामगार संहितांशी जुळवून घेतल्याबद्दल त्यांनी राज्यांचे कौतुक केले. कामगार सुधारणा आणि कल्याणासाठी सामायिक बांधिलकीचे हे प्रतीक आहे. कामगार विषयांची सुधारलेली समज आणि कामगारांच्या कल्याणावर नव्याने लक्ष केंद्रित करून या संहितांची अंमलबजावणी 21 नोव्हेंबर 2025 पासून करण्यात आली आहे.
हितधारकांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले असून वार्षिक आरोग्य तपासणी, धोकादायक कामांमध्ये गुंतलेल्या कामगारांना सामाजिक सुरक्षा कवच (जरी संस्थेत एकच कामगार असला तरी), नियुक्तीपत्र देणे बंधनकारक करणे आणि ग्रॅच्युइटीसाठी पात्रतेचा कालावधी 5 वर्षांवरून कमी करून 1 वर्ष करणे अशा प्रगत तरतुदी विशेषत्वाने नोंदल्या आहेत. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे एकत्रितपणे काम करून कामगार संहितांची योग्य अंमलबजावणी करतील. त्यामुळे सर्व कामगारांना समान हक्क, सुविधा आणि कल्याणकारी लाभ मिळतील. या ऐतिहासिक कामगार सुधारणा उपक्रमाला आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे, ज्यात ग्लोबल टाइम्स आणि द इकॉनॉमिस्ट यांचा समावेश आहे. राज्यांना उदयोन्मुख मुद्यांवर लक्ष केंद्रित करून सुरू असलेल्या चर्चेत सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. त्यामुळे वेळेवर चर्चा होऊन संहितांची प्रभावी अंमलबजावणी शक्य होईल.
चार कामगार संहितांची अंमलबजावणी विद्यमान 29 कामगार कायदे एकत्र करून करण्यात आली आहे. अनुपालन सुलभ करणे आणि कामगार कल्याण मजबूत करणे हा त्यामागचा हेतू आहे. यात वेब-आधारित तपासणी प्रणाली आणि सामाजिक सुरक्षा कवचाचे सार्वत्रिकीकरण यांसारख्या अनेक प्रगत उपायांचा समावेश आहे, असे कामगार व रोजगार मंत्रालयाच्या केंद्रीय सचिव वंदना गुर्नानी यांनी सांगितले.
ही परिषद नियम व नियमनांवर चर्चा करण्यासाठी, अंतर व विसंगती ओळखण्यासाठी, वैधानिक अधिसूचना जलदगतीने जारी करण्यासाठी तसेच मंडळे, निधी आणि संबंधित संस्थात्मक यंत्रणा यांची रचना यावर विचार करण्यासाठी व्यासपीठ ठरेल. चार कामगार संहितांखाली तयार होणाऱ्या योजनांवर आज सल्लामसलत करण्यात आली तसेच प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आयटी प्रणाली आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर चर्चा झाली. परिषदेत क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकारी यांची क्षमता वाढवणे आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश तसेच इतर हितधारकांमध्ये संहितांचे उद्दिष्ट व अंमलबजावणी चौकट याबाबत जागरूकता निर्माण करणे यावरही भर दिला जाईल.
मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रतिनिधींनी परिषदेत सक्रिय सहभाग घेतला.
