राज्यातील कामगारांसाठी आरोग्यसेवेचे दार मोठ्या प्रमाणात उघडणारा ऐतिहासिक निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या (ESIC) रुग्णालयांसाठी सरकारी जमीन 'विनामूल्य' उपलब्ध करून देण्यास महसूल विभागाने हिरवा कंदील दाखवला असून, या निर्णयामुळे पुढील काही महिन्यांत राज्यभरात आरोग्य सुविधा मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलेल्या या निर्णयाचा शासन निर्णय महसूल विभागाने जारी केला असून, यामुळे अनेक जिल्ह्यांतील रखडलेली रुग्णालय प्रकल्पे वेगाने मार्गी लागू शकतात. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील करोडी येथे १५ एकर गायरान जमीन देऊन उभारले जाणारे २०० खाटांचे ईएसआयसी रुग्णालय हे याचे पहिले मोठे उदाहरण ठरले. जून २०२५ मधील या निर्णयाच्या धर्तीवर आता राज्यातील सर्व प्रस्तावित ईएसआयसी रुग्णालयांसाठी सरकारी जमीन अशाच नियमांवर मोफत देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (ESIC)
जमिनीचे निकष – कसा मिळणार लाभ ?
बाजारमूल्य १ कोटी रुपयांपर्यंत असलेल्या जमिनीचा निर्णय विभागीय स्तरावर.
मूल्य १ कोटींपेक्षा अधिक असल्यास वित्त विभागाची परवानगी अनिवार्य.
दिलेली जमीन भोगवटादार वर्ग-२ म्हणूनच राखीव राहणार.
रुग्णालयासाठी किती जमीन ? सरकारने ठरवले स्पष्ट मापदंड
एफएसआय १.५ किंवा २.० यांच्या उपलब्धतेनुसार खालीलप्रमाणे जमीन देण्यात येणार –
५०० खाटांचे रुग्णालय : ८-१२ एकर
३०० खाटांचे रुग्णालय : ६-९ एकर
२०० खाटांचे रुग्णालय : ५-७ एकर
१०० खाटांचे रुग्णालय : ३-५ एकर
हे सर्व निकष स्पष्ट करत महसूल विभागाने राज्यातील प्रत्येक प्रस्तावित रुग्णालयासाठी जमिनीचे वाटप निर्णयक्षम व पारदर्शक पद्धतीने करण्याची तयारी पूर्ण केली आहे.
कामगारांसाठी मोठा दिलासा !
सरकारच्या एका निर्णयामुळे कामगारांना त्यांच्या घराजवळच आधुनिक उपचार सुविधांचा लाभ मिळणार आहे. अनेक प्रकल्प जमिनीच्या महागाईमुळे थांबले होते, परंतु आता अडथळे दूर होत मोठ्या प्रमाणात रुग्णालय उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
"कामगारांच्या आरोग्याची काळजी घेणे हे आमचे कर्तव्य आहे. रुग्णालयांची उभारणी अडू नये म्हणून ईएसआयसी रुग्णालयांना मोफत जमीन देण्याचा निर्णय घेतला आहे." असे प्रतिपादन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले. (ESIC)
