आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने भारतात किमान वेतन ठरविण्याची व्यवस्था असली पाहिजे असे मत १९२८ मध्ये नोंदविले, तसेच भारतातील कामगार संघटना यांनी केलेली मागणी यानंतर भारतात यासंबंधीचा कायदा मार्च १९४८ मध्ये अस्तित्वात आला. त्यास किमान वेतन कायदा १९४८ (The Minimum Wages Act, 1948) असे संबोधण्यात येते.
किमान वेतन कायदा १९४८ चा मूळ उद्देश -
देशामधील कामगारांची पिळवणूक थांबण्यासाठी, विविध उद्योगामध्ये किमान वेतन ठरवून देता यावे, त्याचप्रमाणे वेळोवेळी त्यामधल्या सुधारणा करता यावी हा कायद्याचा मुख्य उद्देश
किमान वेतन किती मिळावे -
किमान वेतन =मूळ वेतन +विशेष भत्ता
किमान वेतन हे मूळ वेतन व विशेष भत्ता जोडून काढलेली रक्कम आहे . महाराष्ट्रात ज्या आस्थापनेत ५० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार आहेत त्यांना याउपर (किमान वेतनाच्या म्हणजेच मूळ वेतन +विशेष भत्ता) ५% किमान घर भाडे भत्ता देखील मिळतो .
किमान वेतन कोण ठरवितो -
किमान वेतन कायदा यामुळे कुशल, अकुशल आणि अर्ध-कुशल या वर्गवारीवर व छोटी-मोठी-मध्यम शहरे या आधारावर किमान वेतन शासन ठरविते आणि मालकांनी किमान वेतन कामगार-कर्मचारी यांना पुरविणे बंधनकारक आहे. याकरिता शासन सल्लागार मंडळ देखील स्थापन करते.
महाराष्ट्र किमान वेतन सल्लागार मंडळ रचना व माहिती
किमान वेतन अधिनियम १९४८ च्या कलम ५ अन्वये सदर समिती संपूर्ण महाराष्ट्रातील उद्योगातील कामगारांच्या किमान वेतना बाबत अभ्यास करून किमान वेतन दराबाबत आवश्यक सल्ला/शिफारशी शासनास सादर करतात.
महाराष्ट्र किमान वेतन सल्लागार मंडळामध्ये अध्यक्ष, सचिव, मालक प्रतिनिधी, कामगार प्रतिनिधी, स्वतंत्र प्रतिनिधी असतात.
कायद्यातील मुख्य मुद्दे -
किमान वेतन कायदा कॅज्युअल, रोजंदारीवर, तात्पुरता किंवा कायम कामगार असला तरी त्यास हा कायदा लागू होतो.
३ १(ब) नुसार संबंधित उद्योगातील किमान वेतन मध्ये दर ५ वर्षांनी पुनर्रर्निर्धारित करणे,वाढ करणे गरजेचे आहे.
या कायद्याअंतर्गत सर्वसाधारण दिवसाला दिवसाला ९ तास मात्र आठवड्यास ४८ तास काम ठरविले असून जर कामगाराने दिवसाला ९ तासांपेक्षा किंवा आठवड्याला ४८ तासापेक्षा जास्त काम केले असेल तर तो जादा कामाचा मोबदला (ओव्हर टाईम) मागू शकतो.
हजेरी बोनस हा पगाराचा भाग समजला जात नसून हजेरी बोनस हा उत्पादनात वाढ करण्यासाठी कामगारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दिला जातो. या कायद्यात हजेरी बोनस किमान वेतनाचा भाग म्हणून समजता येणार नाही.
संबंधित उद्योगामध्ये किती किमान वेतन आहे हे सूचनाफलक वरती लावणे मालकाची जवाबदारी आहे. त्याचप्रमाणे हजेरीपट, पगार वही ठेवणे आवश्यक आहे.
कामगारांना पगार स्लिप देणे या कायदयानुसार बंधनकारक आहे.
किमान वेतन मिळत नसल्यास या कायद्याखाली किमान वेतनाची मागणी करण्याची पद्धत -
१) कामगारास किमान वेतन मागण्यासाठी या कायद्यान्वये नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याकडे अर्जाद्वारे मागणी करता येते.
२) असा अर्ज त्याने स्वत: करावा किंवा कोणत्याही वकिलामार्फत किंवा नोंदणीकृत कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांमार्फत करता येईल.
३) सदर अर्ज ज्या कामाच्या रकमेबद्दल करायचा आहे त्या तारखेच्या सहा महिन्यांच्या आत करणे आवश्यक आहे.
४) योग्य, न्याय्य अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालय, मालकांना देय असलेली किमान वेतन व प्रत्यक्ष दिलेले वेतन व प्रत्यक्ष दिलेले वेतन यातील फरकाची रक्कम देण्याचा निर्देश देऊ शकते तसेच भरपाई म्हणून फरकाच्या रकमेच्या दहापट अधिक रक्कम देण्यास निर्देश देऊ शकते.
५) अशा तऱ्हेचा निर्णय जास्तीत जास्त दंडाचा असू शकतो. पण प्रत्येक प्रकरणात तो देता येणार नाही.
६) अधिकाऱ्यांनी दिलेले निर्णय अंतीम असतील.
महाराष्ट्र शासनाने कामगारांना कोर्ट फी मध्ये सूट दिलेली आहे, परंतु कामगाराने आपला दावा यशस्वी केला तर त्याच्या मालकाकडून कोर्ट फी वसूल करू शकते.
सर्व कामगार एक गट करून अर्ज करू शकतात.
या कायद्याखाली मालकवर्गासाठी शिक्षेची तरतूद -
एखादा मालक जर कामगारांसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या किमान वेतनापेक्षा कमी वेतन देत असल्यास, कामांच्या तासांबद्दल सरकारने केलेल्या कोणत्याही नियमांचा भंग केल्यास, मालकास अधिकाधिक पाच वर्षांचा कारावास किंवा दहा हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते.
कामगारास या कायद्याने निश्चित केलेल्या किमान वेतनाचा हक्क सोडून देऊन किमान वेतनापेक्षा कमी वेतनावर राबण्याचा अधिकार नाही. तसा करारही करता येत नाही.
