मुंबई : निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यावर कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई करता येणार नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला. पेन्शनसाठी पात्र असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे ग्रॅच्युइटी आणि भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) लाभ शिस्तभंगाच्या कारवाईच्या नावाखाली रोखता येणार नाहीत, असेही न्या.संदीप मारणे यांनी महाराष्ट्र होमिओपॅथी कौन्सिलच्या एका प्रकरणाशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी करताना स्पष्ट केले असे वृत्त नवशक्ती वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
महाराष्ट्र होमिओपॅथी कौन्सिलने दोन महिला कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करून त्यांना कामावरून काढून टाकण्यात आले. तसेच त्यांची ग्रॅच्युइटी आणि भविष्य निर्वाह निधी रोखला. महाराष्ट्र होमिओपॅथी कौन्सिलच्या या कारवाईला आव्हान देत शामला हर्डीकर आणि माधवी शिंदे या दोन्ही महिला कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेवर न्यायमूर्ती मारणे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने दखल घेतली. निवृत्तीनंतर पेन्शनसाठी पात्र असलेल्या कर्मचाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची कायद्यात तरतूद नसल्याचे न्या. मारणे यांनी स्पष्ट करत दोन्ही याचिकाकर्त्या महिलांना दिलासा दिला.
याचिकाकर्त्या महिलांच्या वारसांना ग्रॅच्युइटी आणि भविष्य निर्वाह निधीसह निवृत्तीलाभ देण्यात यावेत, शिस्तभंगाच्या नावाखाली संबंधित लाभ रोखता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
नेमके प्रकरण काय ?
शामला हर्डीकर ३१ मार्च २०११ रोजी निवृत्त झाल्या आणि माधवी शिंदे ३१ मे २०१० रोजी निवृत्त झाल्या. त्यांच्याविरुद्ध तक्रारींची चौकशी करताना ५ फेब्रुवारी २०१३ रोजी त्यांना कामावरून काढून टाकण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानंतर महाराष्ट्र होमिओपॅथी कौन्सिलने त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली. सेवेत असताना सुरू केलेली शिस्तभंगाची कारवाई निवृत्तीनंतरही सुरू ठेवता येते का आणि शिक्षा देता येते का, याची सुनावणी न्यायालयाने घेतली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने कौन्सिलची कारवाई बेकायदेशीर ठरवून ती रद्द केली.
.jpg)
