मुंबई : कल्याणकारी मंडळाच्या माध्यमातून शिक्षण, विवाह, गरोदरपण, आरोग्य तपासणी आणि अपघात सहाय्यता यासारख्या योजना राबवण्यात येतात. त्यापैकी टेस्ट टू ट्रिटमेंट" या योजनेअंतर्गत ५० लाखांहून अधिक कामगारांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली असून गंभीर आजारांसाठी २ लाखांपर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जात असल्याचे कामगार मंत्री ॲड आकाश फुंडकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले असे वृत्त नवशक्ती वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
केंद्र सरकारच्या अधिनियमाच्या अनुषंगाने २००७ मध्ये राज्यात महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्यात आले. या मंडळाद्वारे जमा होणारा १ टक्का उपकर हा कामगारांच्या कल्याणासाठी वापरण्यात येतो. फेब्रुवारी २०२५ अखेर ५५,९४,३५४ कामगारांची नोंदणी झालेली असून त्यापैकी ३२ लाख बांधकाम कामगार सक्रिय असल्याचे मंत्री ॲड आकाश फुंडकर यांनी सांगितले.
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री अभिजित वंजारी, शशिकांत शिंदे, प्रवीण दरेकर, विक्रम काळे, सदाशिव खोत, राजेश राठोड, कृपाल तुमाने, सत्यजित तांबे, शिवाजीराव गर्जे, अमोल मिटकरी, पंकज भुजबळ या सदस्यांनी विधानपरिषद नियम २६० अन्वये आपली भूमिका मांडली होती, त्यास मंत्री फुंडकर यांनी उत्तर दिले. कामगार विभागाच्या संदर्भात झालेल्या चर्चेदरम्यान कामगार मंत्री फुंडकर यांनी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या कार्यपद्धतीवर सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी मंडळाच्या माध्यमातून कामगारांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या विविध योजनांची आणि त्यामध्ये होणाऱ्या सुधारणांवर माहिती दिली.
सभागृहात काही सदस्यांनी मंडळामध्ये झालेल्या खर्चाबाबत आणि गैर व्यवहाराबाबत प्रश्न उपस्थित केला. यावर कामगार मंत्री फुंडकर यांनी सांगितले की, सुरुवातीच्या काळात नोंदणी प्रक्रियेमध्ये काही त्रुटी होत्या, मात्र आता संपूर्ण प्रणाली अधिक पारदर्शक करण्यासाठी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. तालुकावार लॉगिन आयडी प्रणाली, ऑनलाइन नोंदणी आणि बायोमेट्रिक व दस्तऐवज पडताळणी यांसारख्या उपाययोजना लागू करण्यात आल्या असल्याचे ही मंत्री फुंडकर यांनी यावेळी सांगितले.
बांधकाम कामगारांच्या कौशल्यवृद्धीसाठी बार बेंडिंग, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डिंग यांसारख्या आठ ट्रेडमध्ये १५ दिवसांचे मोफत प्रशिक्षण दिले जात आहे. प्रशिक्षण कालावधीसाठी प्रत्येकी ४२०० रुपये वेतन नुकसान भरपाई आणि प्रशिक्षणासाठी ५८० रुपये शासन देत आहे. त्याचबरोबर कामगारांची नोंदणी अधिक सुलभ करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत आहे.
