राज्यातील 17 लाख सरकारी- जिल्हा परिषद कर्मचारी व शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे गेले 3 महिने राज्यातील युती शासन दुर्लक्ष करीत असल्याची भावना सर्वदूर महाराष्ट्रातील राज्य कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी व शिक्षकांमध्ये दृढ होऊ लागली आहे. नवनिर्वाचित सरकार सध्या भक्कम पायावर उभे असूनही 100 दिवसांच्या कार्यकृती काळात मंदावलेल्या स्थितीत असल्याचे दिसून येते. कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित पेन्शनचा प्रश्न 1 मार्च 2024 च्या अंमलबजावणी दिनांकापासून सोडविल्याचे घोषित करण्यात आले. परंतु त्या संदर्भातील कार्यपध्दती व नियम विषद करणारे शासन निर्णय अद्याप पारित झालेला नाही. जे कर्मचारी 1 मार्च 2024 नंतर सेवानिवृत्त झाले आहेत ते अद्याप पेन्शन लाभापासून वंचित आहेत.
सरकारी सर्व संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची हजारों रिक्त पदे भरण्यात यावी, वाहन चालक पद भरतीवरील बंदी उठवून पुनश्च पद भरती सुरू करावी. सर्व संवर्गाचे सेवा प्रवेश, सुधारित नियमांची अधिसुचना प्रसारित करण्यात यावी. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे पुर्नजिवीत करणे व आश्वासित प्रगती योजने द्वारा वरीष्ठ वेतन श्रेणी अन्याय दुर करणे. सर्व कर्मचारी-अधिका-यांना कॅशलेस उपचार मिळावेत यासाठी व्यापक स्वास्थ विमा योजना लागू, करावी या महत्त्वाच्या मागण्याबाबत तत्काळ विचार होणे आवश्यक आहे.
आयपीसी कलम 353 मध्ये सुधारणा, कंत्राटी कर्मचाऱ्याऱ्यांना कायम करणे, खाजगीकरणाला मज्जाव करा, विना अनुदान, अंशदान अनुदान प्रकरणों शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे अशा मागण्या निर्णयासाठी प्रलंबित असल्यामुळे सर्वदूर महाराष्ट्रातील राज्य सरकारी-जिल्हा परिषद कर्मचारी व शिक्षक संतप्त आहेत. या पार्शवभूमीवर सरकारच्या या उदासीन धोरणामुळे कर्मचारी शिक्षकांमध्ये उद्रेक निर्माण झाला आहे, त्याकडे लक्षवेध करण्यासाठी गुरुवार दि. 6 मार्च 2025 रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर कर्मचारी-शिक्षक दोन तासांचे धरण सत्याग्रह आंदोलन करणार आहेत.अशी माहिती संघटनेचे सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी दिली आहे.
शासनाने संघटनेच्या या प्रारंभिक कृतीची योग्य दखल न घेतल्यास नजीकच्या काळात तीव्र संघर्ष करण्याचा इशारा अविनाश दौंड यांनी दिला आहे.
