सातपूर : देशभरातील कामगार संघटनाचा विरोध डावलून केंद्र सरकारने नवीन कामगार कायदे तयार केले आहे. सदर कायदे भाजप सरकार असलेल्या राज्यात येणारा मार्चपर्यंत लागु करावा, असे आदेश केंद्राकडून प्राप्त झाल्याने नवीन कामगर कायदे लागू करण्याची राज्य सरकारची तयारी सुरू केली आहे. या नव्या कामगार कायद्यात अनेक कायम कामगारांचे संरक्षण काढली जाणार असल्याची भिती कामगार वर्गात व संघटनात व्यक्त केली जात आहे असे वृत्त सकाळ वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
केंद्र सरकारने देशात विदेशी गुंतवणूकीत वाढ व्हावी तसेच देशातंर्गत असलेल्या उद्योगांना जागतीक स्तरावर स्पर्धा निर्माण व्हावी यासाठी कॉर्पोरेट क्षेत्रातील तज्ज्ञ व उद्योजक संघटनांनी केंद्र सरकारकडे कामगार कायद्यात बदल करण्याची मागणी केली होती. त्या अनुषंगाने केंद्रातील सरकारने नवीन कायदे व त्या संदर्भातील सर्व तरतुदींना लोकसभा निवडणुकीपुर्वीच मंजुरी दिली आहे. या कायद्यामुळे कामगार वर्गाची सुरक्षा काढली जाणार आसून मालक वर्गाचा विचार करून करण्यात आल्याचा आरोप कामगार संघटना व विविध पक्षासह विरोधकांनी केला आहे.
महाराष्ट्र सरकाराने हा कायदा लागू करण्याचा हालचाली सुरू केल्या असून मार्चपर्यंत हा कायदा अंमलात आणण्यासाठी राज्यभरातील कामगार उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त व इतर वरीष्ठ अधिकारी समवेत आढावा बैठक घेवून या संदर्भातील चर्चा करण्यात आली.
हा नव्या कामगार कायदा लागु होताच मोठा बदल औद्योगिक वसाहतींमध्ये होताना बघावयास मिळेल. अनेक कामगारांना आज मिळणारी सुविधा हळूहळू काढून टाकण्याचा अधिकार हा कंपन्यांना मिळणार आहे. तसेच कंत्राटीकरणाला अधिकच बळ दिल जाणार असल्याने मोठा बदल औद्योगिकसह सर्वच क्षेत्रात पाहायला मिळणार आहे.
