- राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा राज्याध्यक्ष, सिटू
राज्याचे अर्थमंत्री श्री अजित पवार यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात राज्यातील साडेचार कोटी संघटित व असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना वाऱ्यावर सोडले आहे. कामगार खात्यासाठी फक्त 171 कोटीची तरतूद केली आहे.
राज्य सरकारने उद्योग वाढीसाठी नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या धोरणानुसार चाळीस लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक तसेच ५० लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे. यासाठी उत्पादन तसे निर्यात प्रोत्साहन धोरणाची अंमलबजावणी ही करण्यात येणार आहे. अर्थसंकल्पात उद्योग विभागासाठी 1021 कोटी, मात्र कामगार विभागाला फक्त 171 कोटीची तरतूद केली आहे. यावरूनच सरकारचा कामगाराबद्दलचा दृष्टिकोन स्पष्ट होतो.
संबंध अर्थसंकल्पात राज्यातील संघटित क्षेत्रातील कामगार, कंत्राटी कामगार, सरकारी व निमसरकारी खात्यात नगरपालिका महानगरपालिकेतील कंत्राटी पद्धतीने काम करणारे लाखो कंत्राटी कर्मचारी, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनेमध्ये काम करणारे अंगणवाडी, आशा, शालेय पोषण कामगारांसारखे योजना कर्मचारी यांना दिलासा देणारी एकही घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केलेली नाही.
हे सर्व कर्मचारी गेले दहा ते वीस वर्षापासून मानधनावर किंवा कंत्राटी पद्धतीने अल्प वेतनावर काम करीत आहेत व त्यांना कायम करण्याची आणि वेतन वाढवण्याची मागणीसाठी सतत संघर्ष करीत आहेत. परंतु अर्थमंत्र्यांनी याची साधी दखलही घेतलेली नाही.
राज्यात असंघटित क्षेत्रात सुमारे साडेचार कोटी कामगार 122 विविध क्षेत्रांमध्ये काम करतात. त्यांच्यासाठी कुठलाही कायदा नाही, वेतनाबाबत शाश्वती नाही किंवा पेन्शन, आरोग्य यासारख्या सामाजिक सुरक्षा योजना ही नाहीत. असंघटित क्षेत्रासाठी सर्वसमावेशक कायदा करून त्यांना सेवा शर्ती व सामाजिक सुरक्षा लागू कराव्यात या मागणीसाठी सातत्याने संघर्ष सुरू आहे. यामध्ये ऊस तोडणी कामगार, यंत्रमाग, बिडी कामगार, घर कामगार, छोट्या दुकानात काम करणारे, कचरा वेचणारे असे दुर्लक्षित कामगार आहेत.
मात्र याबाबतीत अर्थमंत्र्यांनी काहीही दिलासा देणारी घोषणा केलेली नाही. ऊसतोड कामगार व घर कामगारांसाठी असलेली काम कल्याणकारी मंडळे कागदावरच आहेत त्यांच्यासाठी भरीव तरतूद केलेली नाही.
राज्याच्या अर्थ व्यवस्थेमध्ये कामगार वर्गाचे भरीव योगदान आहे. किंबहुना सरकारचे तिजोरी भरण्याचे काम उद्योग आणि कामगार या क्षेत्रातून केले जाते. याउलट केंद्र सरकारच्या चार कामगार विरोधी व मालक धार्जिणे श्रमसंहिते अंतर्गत अंतर्गत नवीन नियम करण्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे.
देशातील व राज्यातील सर्व कामगार संघटनांनी या चार श्रमसंहितांना विरोध केला आहे, असे असूनही कामगार विरोधी श्रमसंहितांची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी करणे म्हणजे कामगार वर्गाच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे.
गेल्या अनेक वर्षापासून कामगारांचे किमान वेतन दरमहा 26000 रुपये करावे. सरकारी निम सरकारी खात्यामध्ये नगरपालिका महानगरपालिकातील तसेच सरकारच्या विविध योजनातील आणि खाजगी उद्योगातील कंत्राटी कामगारांना कायम करावे, योजना कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावा, असंघटित कामगारांना सर्वसमावेशक कायदा लागू करावा या मागण्या कामगार वर्ग करत आहे. याबाबत कुठलीही घोषणा न केल्याने अर्थमंत्र्यांनी कामगार वर्गाला वाऱ्यावर सोडून दिले आहे असेच म्हणावे लागते.
राज्यातील सीटूसह सर्व कामगार संघटनांनी अर्थमंत्र्यांच्या या कामगार विरोधी अर्थसंकल्पाचा निषेध केला आहे. येत्या 15 मार्चला राज्याच्या कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे मुंबईत बैठक होऊन अर्थसंकल्पाविरोधात आंदोलन करण्याचा निर्णय करण्यात येईल. केंद्र आणि राज्य सरकारचे कामगार विरोधी धोरण रोखण्यासाठी कामगार वर्ग रस्त्यावर उतरेल. असा इशारा सीटूसह सर्व कामगार संघटना देत आहेत .
