ग्राहकांना आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी ईपीएफवर 8.25% दराने व्याज देण्याची केंद्रीय मंडळाची शिफारस
नवी दिल्ली : केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत ईपीएफच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाची (सीबीटी) 237 वी बैठक झाली.
आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी सभासदांच्या खात्यात जमा ईपीएफ वर वार्षिक 8.25% दराने व्याज देण्याची शिफारस सीबीटीने केली आहे. भारत सरकार द्वारे हा व्याजदर अधिकृतरीत्या अधिसूचित केला जाईल, त्यानंतर ईपीएफओ या व्याज दराची रक्कम ग्राहकांच्या खात्यात जमा करेल.
सुधारणेचे उद्दिष्ट पुढे नेत, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत सीबीटीने अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले. मंडळाने घेतलेले प्रमुख निर्णय पुढील प्रमाणे:
ईडीएलआय योजनेअंतर्गत विमा रकमेच्या लाभात वाढ: एम्प्लॉइज डिपॉझिट लिंक्ड इन्शुरन्स (ईडीएलआय) योजनेच्या प्रत्यक्ष मूल्यांकनानंतर, सदस्यांच्या कुटुंबाला अधिक आर्थिक सुरक्षा आणि आधार देण्यासाठी मंडळाने योजनेतील महत्त्वाच्या बदलांना मान्यता दिली. यामुळे या श्रेणीतील प्रमुख तक्रारींचे निराकरण होईल आणि दावेदारांना लाभ देण्यासाठी अधिक सर्वसमावेशक दृष्टीकोन सुनिश्चित होईल.
सुधारित योजनेतील महत्त्वाच्या सुधारणा पुढीलप्रमाणे :
सेवा कार्यान्वित झाल्यावर एक वर्षाच्या आत मृत्यू झाला, तर किमान लाभ: ईपीएफ सदस्याचा सलग एक वर्ष सेवा पूर्ण न करता मृत्यू झाला, तर किमान 50,000 रुपये जीवन विम्याचा लाभ दिला जाईल.
बिगर योगदान कालावधीनंतर सेवेत असताना मरण पावलेल्या सदस्यांना लाभ: यापूर्वी अशा प्रकरणांमध्ये सेवेतून मुक्त झाल्यानंतरचा मृत्यू, असे समजून ईडीएलआयचा लाभ नाकारला जात होता. मात्र, यापुढे एखाद्या सदस्याचे शेवटचा हप्ता भरल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत निधन झाले, आणि त्याचे नाव यादीतून वगळले गेले नसेल, तर ईडीएलआय लाभ ग्राह्य धरला जाईल. या सुधारणेमुळे दरवर्षी अशा मृत्यूच्या 14,000 हून अधिक प्रकरणांमध्ये संबंधित कुटुंबाला लाभ मिळेल, असा अंदाज आहे.
पूर्वी, दोन आस्थापनांमधील रोजगाराच्या दरम्यान एक अथवा दोन दिवसांचा (आठवड्याचा अखेरचा कालावधी किंवा सुट्टीचे दिवस) खंड पडलेला असेल तर एक वर्षाच्या सलग सेवेची अट पूर्ण केली नाही म्हणून किमान अडीच लाख रुपयांपासून कमाल 7 लाख रुपयांपर्यंत चे ईडीएलआय लाभ नाकारण्यात येत असत. नव्या सुधारणांनुसार दोन रोजगारांच्या दरम्यान दोन महिन्यांपर्यंतचा खंड असेल तरीही अशा वेळी सलग सेवा गृहीत धरण्यात येऊन उच्च प्रमाणात ईडीएलआयचे लाभ मिळण्याची सुनिश्चिती करण्यात आली आहे. या बदलामुळे दर वर्षी कर्तव्यावर असताना झालेल्या एक हजारहून अधिक मृत्यूंच्या प्रकरणांमध्ये संबंधितांना लाभ मिळेल.
या बदलांमुळे दर वर्षी कर्तव्यावर असताना झालेल्या वीस हजारांहून अधिक मृत्यूंच्या प्रकरणांमध्ये संबंधितांना लाभ मिळेल. अडचणीत असलेल्या कुटुंबांना अधिक उत्तम आर्थिक संरक्षण देऊ करण्याच्या आणि त्यांचा त्रास कमी करण्याची सुनिश्चिती करत, ईपीएफ सदस्यांच्या कुटुंबियांना मिळणाऱ्या सामाजिक सुरक्षा लाभांमध्ये वाढ करण्याच्या उद्देशाने या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
केंद्रीकृत निवृत्तीवेतन पेमेंट यंत्रणेची कामगिरी (सीपीपीएस): कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (ईपीएफओ)जानेवारी 2025 पासून सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये (आरओज) केंद्रीकृत निवृत्तीवेतन पेमेंट यंत्रणेची (सीपीपीएस) अंमलबजावणी केली आहे. या यंत्रणेअंतर्गत सर्व आरओज ना दिला जाणारा निधी भारतीय स्टेट बँकेच्या नवी दिल्ली येथील शाखेतील केंद्रीकृत निवृत्तीवेतन वितरण खात्यातून (सीपीडीए) अदा करण्यात येतो. यामुळे निवृत्तीवेतन धारकांना यापूर्वी त्यांची प्रकरणे एका आरओ कडून दुसऱ्या आरओ कडे हस्तांतरित होण्यासाठी जी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागत असे ती टळेल आणि निवृत्तीवेतन धारकांच्या तक्रारी लक्षणीय प्रमाणात कमी होतील. जानेवारी 2025 मध्ये सीपीपीएसच्या माध्यमातून देशातील 69.35 लाख निवृत्तीवेतन धारकांना 1710 कोटी रुपयांचे निवृत्तीवेतन वितरीत करण्यात आले.
सीबीटीच्या सदर बैठकीत नियोक्ते, कर्मचारी यांचे प्रतिनिधी तसेच केंद्र सरकार आणि ईपीएफओमधील वरिष्ठ अधिकारी देखील उपस्थित होते.
 केंद्रीय विश्वस्त मंडळाची (सीबीटी) 237 वी बैठक संपन्न){kind=link}