पुणे : गोवा सरकारने फार्मास्युटिकल्स क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना वेळोवेळी अधिसूचना जारी करून कामगारांच्या अधिकारांवर गदा आणणारा 'गोवा अत्यावश्यक सेवा व देखभाल कायदा' (एस्मा) लागू केला आहे. या 'एस्मा'ला आव्हान देणारी याचिका भारतीय कामगार सेनेतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल केली आहे.
३ फेब्रुवारीला सुनावणी
न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावली असून, या प्रकरणाची सुनावणी ३ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे, अशी माहिती शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे उपनेते, भारतीय कामगार सेनेचे सरचिटणीस डॉ. रघुनाथ कुचिक यांनी दिली.
गोवा सरकारने फार्मा क्षेत्रातील पॅकेजिंग, वितरण व वाहतूक विभागातील कर्मचाऱ्यांना 'एस्मा' लागू करण्याची अधिसूचना १६ जून २०२३, १० ऑक्टोबर २०२३, १५ मार्च २०२४ व २७ सप्टेंबर २०२४ रोजी काढली आहे. या अधिसूचना अवैध व अन्यायकारक असून, घटनेतील कलम १४ व १९चे उल्लंघन करणाऱ्या आहेत. हा 'एस्मा' घटनेने कामगारांना दिलेल्या हक्कांची पायमल्ली करणारा आहे. त्यामुळे 'एस्मा' रद्द करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
" गोवा प्रदेश औषधनिर्मिती कारखान्यातील कामगारांच्या घटनात्मक अधिकारांवर गोवा सरकारने दोन वर्षे बंदी आणली. कामगारांच्या अधिकारावर गदा आणलेल्या स्थानिक कामगार संघटनांनी कच खाल्ल्याने भारतीय कामगार सेनेने 'एस्मा' विरुद्ध न्यायालयात दाद मागितली आहे."
- डॉ. रघुनाथ कुचिक, सरचिटणीस, भारतीय कामगार सेना
