(कामगार नामा) : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे निकाल उद्या लागतील. कोणाचे सरकार होईल ते काळच ठरवेल, पण कामगारांचे काय ? नवीन येऊ घातलेले कामगार कायदे यांना राज्यातील सर्व कामगार व कामगार संघटना यांनी विरोध केला होता याचा प्रत्यय निवडणुकीमध्ये दिसेलच. याची जाणीव नवीन येणारे सरकारने ठेवणे गरजेचे आहे.
नवीन सरकारमध्ये कामगार क्षेत्रातील व्यक्ती कामगार मंत्री होणे आवश्यक
नवीन होणाऱ्या सरकारमध्ये कामगार क्षेत्रातील व्यक्ती कामगार मंत्री होणे आवश्यक असून कामगार क्षेत्रातील असलेले ज्ञान व अभ्यास यामुळे कामगारांना न्याय मिळू शकेल.
कामगार क्षेत्रामध्ये असणाऱ्या प्रमुख समस्या :
- देशातील जवळपास ९५% कामगार असंघटित क्षेत्रामध्ये काम करतात त्यांना आर्थिक व सामाजिक बळकटी मिळणे आवश्यक आहे.
- किमान वेतन कायदा याची अंमलबजावणी प्रत्येक राज्यात प्रभावीपणे होणे गरजेचे आहे, तसेच वेळेवर किमान वेतनदर पुनर्निर्धारित होणे गरजेचे आहे.
- एखादा उद्योग उभा राहिला कि ५ ते १० वर्षांमध्ये तो एकतर बंद पडतो किंवा स्थलांतरित केला जातो हि एक मोठी समस्या कामगार वर्गासमोर आहे.
- न्यायालयीन प्रक्रिया खूप वेळखाऊपणाची व खर्चिक असल्यामुळे कामगारांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते, कामगार व औद्योगिक प्रकरणाकरिता फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन होणे गरजेचे आहे.
- एखाद्या भागामध्ये उद्योग आल्यास तो त्या भागातील, तालुक्यातील, जिल्ह्यातील लोकांना रोजगार देत नाही किंवा देण्याचे टाळतात. त्यापेक्षा राज्याच्या अन्य भागातील लोकांना रोजगार दिला जातो. शासनाच्या धोरणानुसार महाराष्ट्र राज्यामध्ये कमीत कमी १५ वर्षे वास्तव्य असलेली व्यक्ती ही स्थानिक व्यक्ती म्हणून समजली जाते. यामुळे याचा फायदा उद्योग घेतात व त्या भागातील, तालुक्यातील, जिल्ह्यातील लोकांना रोजगार मिळत नाही. उद्योगामध्ये ८०% स्थानिक लोकांना रोजगार यामध्ये ज्या भागामध्ये उद्योग येत आहे त्याभागातील तालुक्यातील, जिल्ह्यातील लोकांना टक्केवारी (कोटा) ठेवणे गरजेचे आहे.
