गोवा राज्यातील वेर्णा येथे असलेल्या सिप्ला कंपनीच्या कामगारांनी आंदोलन करू नये, यासाठीच गोवा सरकारने राज्यात अत्यावश्यक सेवा कायदा (एस्मा) लागू केल्याचा आरोप भारतीय कामगार सेनेने केला आहे. याविरोधात आवाज उठविण्यासाठी कामगारांनी एकत्रित येत कामगार सेनेच्या नेतृत्वाखाली पणजीतील आझाद मैदानात आंदोलन केले. हा कायदा तत्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी यावेळी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) उपनेते, भारतीय कामगार सेनेचे सरचिटणीस डॉ. रघुनाथ कुचिक यांनी केली.
यावेळी शिवसेना राज्यप्रमुख जितेश कामत, भारतीय कामगार सेनेचे राज्यप्रमुख शंकर पंडित, सिप्ला युनिट अध्यक्ष विठ्ठल नाईक, विनायक पाटील, सामाजिक कार्यकर्त्या तारा केरकर यांच्यासह कामगार उपस्थित होते. कामगारांनी संप करू नये म्हणून कंपनीच्या परिसरात 'एस्मा' लागू करण्यात आला असून, फार्मास्युटिकल उद्योगांमध्ये 'एस्मा' रद्दची मागणी केली. इलेक्टोरल बॉण्डच्या स्वरूपात सिप्ला कंपनीने सत्ताधारी पक्षाला पैसे दिले आहेत. त्यामुळे सिप्ला कंपनी आणि गोवा सरकार यांचे गौडबंगाल समोर येणे गरजेचे आहे. तसेच, मागील सतरा वर्षांपासून पदभार सांभाळणाऱ्या कामगार आयुक्तांची बदली होत नसल्याचेही कुचिक यांनी सांगितले.
