महाराष्ट्र नगरपरिषद संवर्ग अधिकारी संघटना यांचेमार्फत नगरपरिषद अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकरिता दिनांक २९ पासून बेमुदत संप पुकारला असून यात महाराष्ट्रातील विविध नगरपरिषद,नगरपंचायत संवर्ग अधिकारी, स्थानिक कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद संवर्ग अधिकारी संघटनामार्फत जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, राज्यसंवर्ग पदांचा सातव्या वेतन आयोगाच्या अधिसूचनेमध्ये समावेश करून सेवार्थ नंबर मिळणे, सहाय्यक आयुक्त तथा मुख्याधिकारी गट ब पदासाठी ६०% जागा राज्यसंवर्गातील अधिकाऱ्यामधुन पदोन्नतीने भरण्यात याव्या, नगरपरिषदांमधील कार्यरत अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे वेतन लेखा कोषागारमार्फत करण्यात यावे या मुख्य मागण्यांसह विविध मागण्याकरीता दिनांक २९/८/२०२४ पासून बेमुदत संप पुकारण्यात आला आहे. या संपात राज्यातील सर्व नगरपरिषद / नगरपंचायती यामध्ये कार्यरत असणारे सर्व संवर्ग अधिकारी / कर्मचारी सहभागी झाले आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील नगरपरिषद/ नगरपंचायतीमधील सन २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना अद्याप राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही तसेच जुनी पेन्शन योजना बंद करण्यात आलेली असल्याने आहे. सेवानिवृत्तीनंतर कोणती योजना सुरू आहे याबाबत शाश्वती नाही. नवीन नगरपरिषद/ नगरपंचायतमधील समावेशनाने सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना व नियतकालानुसार सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना अद्यापही राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेअंतर्गत मिळणारे पेन्शन लागू झालेले नाही. त्यामुळे नगरपरिषद/ नगरपंचायतीतील सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांमधून कमालीचा रोष व्यक्त होत आहे. या समस्येबाबत महाराष्ट्र राज्य संवर्ग अधिकारी संघटनेमार्फत शासनास नगर विकास विभागास व नगरपरिषद प्रशासन संचालन वेळोवेळी निवेदन सादर करण्यात आले होते. मात्र या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत समस्येबाबत व मागण्यांबाबत शासन उदासीन असून त्याकडे हेतुपुरस्सरपणे दुर्लक्ष करत आहे अशी कर्मचाऱ्यांची धारणा झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उगारले आहे.
