सामाजिक न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी आणि राहणीमान सुलभ करण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेत कामगारांचा अंतर्भाव
देशभरातील उपेक्षित कामगारांचे कल्याण सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून, कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने प्रधानमंत्री आवास योजनेचे (PMAY) लाभ वंचित कामगारांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने सर्व राज्य सरकारांना एक पत्र जारी केले आहे. स्थलांतरित कामगार, बांधकाम कामगार, बिडी कामगार, चित्रपट सृष्टीतील कामगार, बिगर कोळसा खाण कामगार, कंत्राटी कामगार आणि इतर असंघटित कामगारांना गृहनिर्माण योजनेत समाविष्ट करण्याचे आवाहन मंत्रालयाने या पत्रातून सर्व राज्यांना केले आहे.
पात्र लाभार्थ्यांना 2 कोटी अतिरिक्त घरे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने, प्रधानमंत्री आवास योजनेची (PMAY) अंमलबजावणी आर्थिक वर्ष 2024-25 ते 2028-29 या कालावधीत अतिरिक्त पाच वर्षांसाठी वाढवण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा उपक्रम आर्थिकदृष्ट्या असुरक्षित कामगारांच्या घरांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आखण्यात आला आहे.
हे कामगार समाजातील वंचित घटकाचे प्रतिनिधित्व करतात आणि प्रधानमंत्री आवास योजने (PMAY) अंतर्गत त्यांचे हित सुनिश्चित करणे ही केवळ सामाजिक न्यायाची बाब नाही तर त्यांचे राहणीमान सुधारण्याच्या दिशेने एक आवश्यक पाऊल देखील आहे, यावर मंत्रालयाने भर दिला आहे.
कामगारांच्या कल्याणासाठी पूर्णपणे कार्यरत असणारे MIS पोर्टल
याव्यतिरिक्त, इमारत आणि बांधकाम आणि स्थलांतरित कामगारांसाठी 21 ऑगस्ट 2024 रोजी सुरू केलेले व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (MIS) पोर्टल आता पूर्णपणे कार्यरत आहे, अशी घोषणा मंत्रालयाने केली आहे.
विमा, आरोग्य लाभ आणि गृहनिर्माण योजना यासारख्या विविध केंद्रीय आणि राज्य सामाजिक सुरक्षा योजनांतर्गत निधीचा वापर आणि कामगारांच्या कव्हरेजच्या माहितीसह डेटाचे संकलन आणि विश्लेषण सुलभ करण्यासाठी या पोर्टलची रचना करण्यात आली आहे.
केंद्रीकृत डेटा व्यवस्थापन प्रणाली राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास आणि या वंचित कामगारांच्या गरजेनुसार अधिक प्रभावी कल्याणकारी धोरणे विकसित करण्यास सक्षम करेल.
कामगार उत्थानासाठी सहयोगी प्रयत्न
या उपेक्षित कामगारांच्या उत्थानासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याचा महत्त्वाचा पुनरुच्चार करत मंत्रालयाने विविध राज्यांमध्ये नियुक्त केलेल्या कामगार कल्याण आयुक्तांना या उपक्रमांची यशस्वी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी स्थानिक प्राधिकरणांशी घनिष्ठ सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
29 ऑगस्ट ते 4 ऑक्टोबर 2024 दरम्यान, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसोबत घेतल्या जाणाऱ्या प्रादेशिक बैठकांच्या मालिकेमध्ये कामगार आणि रोजगार मंत्रालय या उपक्रमाचा पाठपुरावा करणार आहे.
या प्रयत्नांमुळे लाखो कामगारांच्या जीवनात लक्षणीय सुधारणा होईल, त्यांना हक्काचे गृहनिर्माण आणि सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळतील याची खात्री होणे अपेक्षित आहे.
