श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने 26 ऑगस्ट 2021 रोजी ई-श्रम पोर्टलचा प्रारंभ केला होता. या पोर्टलचा प्रारंभ झाल्यापासून अवघ्या तीन वर्षांमध्ये ई-श्रम पोर्टलने 30 कोटींहून अधिक असंघटित कामगारांची नोंदणी केली आहे. ही आकडेवारी असंघटित कामगारांमध्ये हे पोर्टल जलदगतीने आणि व्यापकरित्या स्विकारले जात असल्याचे दर्शविते. हे यश सामाजिक प्रभाव आणि देशभरातील असंघटित कामगारांना पाठिंबा देण्याप्रति सरकारच्या वचनबद्धता अधोरेखित करते.
देशातील असंघटित कामगारांसाठी "वन-स्टॉप-सोल्यूशन" म्हणून ई-श्रम पोर्टलची स्थापना करण्याची सरकारची कल्पना होती. 2024-25 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान घोषित करण्यात आले की, "ई-श्रम पोर्टलचे इतर पोर्टलसह सर्वसमावेशक एकत्रीकरण वन-स्टॉप-सोल्यूशन प्रदान करेल." ई-श्रम पोर्टलद्वारे असंघटित कामगारांना विविध मंत्रालयेआणि विभागांद्वारे राबविण्यात येत असलेल्या विविध सामाजिक सुरक्षा योजना सहज उपलब्ध करून देणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. ई-श्रम वन-स्टॉप-सोल्यूशन हे असंघटित कामगारांना विविध सरकारी योजनांची विना अडथळा उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सुविधा देणारे एक व्यासपीठ म्हणून काम करेल.
'ई-श्रम - वन स्टॉप सोल्युशन' प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून, श्रम आणि रोजगार मंत्रालय असंघटित कामगारांच्या हितासाठी प्रधान मंत्री जीवन ज्योती विमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना (PMSBY), आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY), प्रधानमंत्री स्ट्रीट व्हेंडर्स आत्मनिर्भर निधी (PM-SVANidhi), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MGNREGA), प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G), रेशन कार्ड योजना यांसारख्या प्रमुख योजना एकत्रित करण्यासाठी काम करत आहे.
कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने पंचायती राज मंत्रालय, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय इत्यादींशीही संपर्क साधला असून त्यांना त्यांच्या कक्षेतील असंघटित कामगारांना लवकरात लवकर ईश्रम पोर्टलवर नोंदणी करण्यास सांगितले आहे.
